Aditypur (Sanjeev Mehta) : आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में चल रहे अमृत योजना के तहत सीवरेज एवं वृहद जलापूर्ति योजना की समीक्षा शुक्रवार की देर शाम अपर नगर आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद ने की. बैठक में सभी एजेंसियों के अलावा जुडको के प्रतिनिधि संतोष कुमार चौबे मौजूद रहे. समीक्षा के दौरान दोनों योजनाओं के पूरा करने एवं रेस्टोरेशन से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई. सभी एजेंसियों को निर्देश दिया गया की बरसात शुरू होने से पहले युद्ध स्तर पर परियोजना के कार्य को पूरा करना सुनिश्चित करें. अपर नगर आयुक्त ने कहा कि जिन-जिन योजनाओं के लिए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त की जानी है उस पर त्वरित करवाई करें. सीवरेज योजना के तहत कुल 2 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए जिसमें रेलवे और पथ निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना है. जिसके लिए नगर मिशन प्रबंधक अजय कुमार एवं सभी एजेंसियों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया की रविवार को दोनों स्थलों का भ्रमण करके वैकल्पिक उपाय का आंकलन करेंगे.
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अपर नगर आयुक्त बुधवार को स्थल का करेंगे निरीक्षण
सालडीह बस्ती में चल रहे एसटीपी 2 के कार्य में एजेंसी को निर्देशित किया गया कि अविलंब चारदिवारी का कार्य पूरा करें और अधिक से अधिक संख्या में मजदूरों की नियुक्ति कर बरसात से पूर्व कार्य समाप्त करें. सापुरजी के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया की उनके योजना में कुल 2 किलोमीटर रेस्टोरेशन का कार्य बाकी है, जिन्हे युद्ध स्तर पर एक माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा. जलापूर्ति योजना के संबंध में जिंदल के प्रतिनिधि पियूष श्रीवास्तव को निर्देश दिया गया कि उनके जो 7 किलोमीटर रेस्टोरेशन का कार्य बाकी है उसे मई महीने के अंत तक पूरा करना सुनिश्चित करें. अपर नगर आयुक्त ने जुडको के प्रतिनिधि संतोष चौबे को परियोजना के गति में तेजी लाने को कहा. अपर नगर आयुक्त बुधवार को स्वयं स्थल निरीक्षण करेंगे और दोनों योजनाओं का जायजा लेंगे.
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अवैध वाटर प्लांट की जांच कर कार्रवाई का आदेश
समीक्षा बैठक के दौरान अपर नगर आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद ने आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित वाटर आरओ प्लांट की जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया है. उन्होंने अवैध रूप से आरओ स्थापित कर पानी का व्यापार करने वाले सभी कारोबारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें जल्द नोटिस देकर कार्रवाई जाएगी. अपर नगर आयुक्त ने इसके लिए नगर प्रबंधक देवाशीष प्रधान को जांच कर नोटिस तमिला करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि नगर निगम क्षेत्र में भूमिगत जल का दोहन कर उससे अवैध कमाई की जा रही है. जबकि ऐसे कारोबारियों को पहले नगर से अनुमति लेकर लाइसेंस लेनी होगी है.
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