- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा
Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की. निर्देश दिया कि सभी जिले यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कोई भी बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन से वंचित नहीं है. इस संदर्भ में 30 जून तक वे अपनी रिपोर्ट सरकार को समर्पित करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में दिव्यांगता के मामले बढ़ रहे हैं. ऐसे में दिव्यांगता क्यों बढ़ रही है और किन-किन इलाकों दिव्यांगता के केसेज ज्यादा आ रहे हैं, इसकी मैपिंग उपायुक्त अपने स्तर पर कराएं, ताकि इसे रोकने की दिशा में आवश्यक कदम उठाया जा सके.
आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण में तेजी लाएं
सीएम ने कहा कि राज्य में लगभग 11 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों का भवन बनाया जाना है. इसके लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में सभी उपायुक्त कदम उठाएं और डीएमएफटी तथा सीएसआर फंड से भवन निर्माण का कार्य सुनिश्चित करें. विभाग की ओर से बताया गया कि राज्य में 95 प्रतिशत दिव्यांगों को दिव्यांगता पेंशन दी जा चुकी है. सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 9 लाख बच्चियों को इसका लाभ सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है. जिसमें से 7 लाख 29 हजार बच्चियों को इस योजना से अब तक जोड़ा जा चुका है.
इसे भी पढ़ें – मिशन 2024 : अल्पसंख्यक वोटरों को साधने के लिए भाजपा ने बनाई रणनीति