Adityapur (Sanjeev Mehta) :अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई ने जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा उपायुक्त को मध्यान भोजन से सम्बंधित एक ज्ञापन सौंपा है. इसके जरिए पीएम पोषण योजना (मध्याह्न भोजन) के लिए अविलंब आवश्यकता आधारित मदवार राशि उपलब्ध कराने की मांग की है. संगठन के जिलाध्यक्ष माणिक प्रसाद सिंह ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के छह माह बीतने को है, परंतु मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की ओर से योजना का संचालन के लिए सिर्फ 26 दिनों के कुकिंग कास्ट के समतुल्य राशि माता समिति को आवंटित की गई है. राशि के अभाव में विभागीय पदाधिकारीयों के द्वारा माता समिति तथा विद्यालय प्रभारी को सर्वोच्च न्यायालय का भय दिखाकर योजना को संचालित कराया जा रहा है.
इसे भी पढ़ें : नोवामुंडी : मद्धेशिया समाज ने संत शिरोमणि बाबा गणिनाथ जयंती हर्षोल्लास से मनाया
योजना के निर्बाध संचालन को लेकर बढ़ी चिंता
बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील माता समितियां तथा विद्यालय प्रभारी जुगाड़ू व्यवस्था से किसी तरह से योजना को संचालित कर रहे है. फलस्वरुप लगभग सभी विद्यालय 40 से 70 हजार रुपए की उधारी पर चल रहे हैं. दिन-प्रतिदिन उधारी की राशि बढ़ने से परेशान माता समितियां तथा विद्यालय प्रभारी योजना के निर्बाध संचालन को लेकर चिंतित हैं तथा मजबूरन कभी भी योजना को बंद करने की घोषणा कर सकते है. संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक दत्ता ने राष्ट्रीय महत्व की इस योजना के खस्ताहाल स्थिति तथा योजना के प्रति विभागीय पदाधिकारियों की उदासीनता पर गंभीर चिंता व्यक्त किया है तथा योजना के निर्बाध संचालन को लेकर अविलंब आवश्यकता आधारित मदवार राशियों की मांग की है.