सुप्रीम कोर्ट के फैसले को झारखंड सरकार लागू नहीं करेगी, तो होगा उग्र आंदोलन : रवि मुखर्जी
Hazaribagh : राज्य के होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के समान वेतन और अन्य सुविधा देने का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने समान वेतन देने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है. उसके बाद झारखंड गृहरक्षा वाहिनी हजारीबाग कार्यालय में खुशी का माहौल देखने को मिला. होमगार्ड एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी और प्रदेश सचिव राजीव तिवारी रविवार को हजारीबाग पहुंचे. होमगार्ड संगठन के पदाधिकारियों का झारखंड गृहरक्षा वाहिनी कार्यालय हजारीबाग में फूल मालाओं के साथ तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया. एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने बताया कि काफी खुशी का पल है. सालों से जिस बात कि लडाई लड़ी जा रही थी, उसमें सभी होमगार्ड के जवानों की जीत हुई है. जल्द सुप्रीम कोर्ट के फैसले को झारखंड सरकार लागू नहीं करती है, तो रांची समेत पूरे राज्य भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा.
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“सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देते हैं सम्मान”
वहीं होमगार्ड में भर्ती हुए नए जवानों ने बताया कि लोग पहले इज्जत नहीं देते थे. इस फैसले के बाद अब काफी खुश हैं और उनलोगों को अब सम्मान की नजर से भी देखने लगे हैं. हाई कोर्ट की खंडपीठ ने इसी साल 12 जनवरी को राज्य सरकार को होमगार्डों को समान वेतन व अन्य भत्ता का लाभ देने को आदेश दिया था. होमगार्ड को पुलिसकर्मियों ने समान सुविधाएं मांगी थीं और कहा था कि जब होमगार्ड के जवान थानों में पुलिसकर्मियों के साथ उसी तरह का काम करते हैं, तो उन्हें भी पुलिसकर्मियों की तरह सुविधाएं मिलनी चाहिए. हाई कोर्ट ने तीन माह के अंदर सरकार को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया था. सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.
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