Jamshedpur (Ratan Singh) : जिला मुख्यालय स्थित सभागार में शुक्रवार को कल्याण विभागीय योजना की समीक्षा बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने की. बैठक में बिरसा आवास, जाहेरस्थान, धुमकुड़िया, छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, सीएमइजीपी, मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान, वन पट्टा तथा मुख्यमंत्री गाड़ी ग्राम योजना, सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा की गई. इसम अपर उपायुक्त जयदीप तिग्गा, जिला कल्याण पदाधिकारी राजेश पांडेय, जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक निशु कुमारी तथा अन्य संबंधित बैठक में पदाधिकारी उपस्थित थे. वहीं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी वीसी से जुड़े.
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पांच लाभुकों के बीच वन पट्टा का वितरण
बिरसा आवास की समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त ने जानकारी दी. बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-2023 में 371 आवास की स्वीकृति दी गई थी जिनमें 271 का निर्माण कार्य पूर्ण है, 108 लंबित हैं. उप विकास आयुक्त ने बताया कि पिछले दो माह में 75 आवास का निर्माण पूर्ण किया गया है, 15 नवंबर तक 90 फीसदी आवास पूर्ण कर लिए जाएंगे. मंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सभी संबंधित विभाग आपस में समन्वय बनाते हुए जल्द से जल्द शत प्रतिशत बिरसा आवास का निर्माण पूर्ण करें, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें. मंत्री ने जाहेरस्थान का निर्माण किस प्रखंड में कहां-कहां लंबित है इसकी विस्तृत समीक्षा की. मंत्री ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना से ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को लाभान्वित किए जाने तथा मनरेगा के कंवर्जेंस से पशु शेड बनाये जाने की बात कही गई. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत चिन्हित 940 लाभुकों में से 873 को राशि हस्तांरित की गई है. मंत्री द्वारा आवेदन रिजेक्शन से पहले पूरी तरह से जांच करने का निर्देश दिया गया. वन पट्टा वितरण को लेकर बताया गया कि पिछले दो माह में 191 वन पट्टा वितरित किए गए हैं, 40 स्वीकृत है. मौके पर पांच लाभुकों के बीच वन पट्टा के स्वीकृति पत्र का वितरण मंत्री ने किया. मंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं की भी समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए. बैठक में अनुपस्थित रहने पर स्पेशल डिविजन के कार्यपालक अभियंता को शो कॉज किया.
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ग्राम गाड़ी योजना को लेकर रूट होगा तय
मंत्री ने बताया कि 15 नवंबर तक मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत होने जा रही है. एक-दो दिनों के भीतर जिले भर में इसके लिए रूट भी चिन्हित कर लिया जाएगा ताकि उक्त योजना से ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके. ग्राम गाड़ी योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी सहूलियत होगी. इसमें दिव्यांग, वृद्ध, विद्यार्थी, नेत्रहीन, झारखंड आंदोलनकारी निःशुल्क सफर कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि कल्याण विभाग की ओर संचालित जनहित के कार्यों की प्रगति को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है. हेमंत सरकार लगातार जनता के हित में कार्य कर रही है. जन-जन को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले इसका प्रयास किया जा रहा है.