- 4300 करोड़ रुपये से रांची, पलामू, तिलैया, हुसैनाबाद में पाइपलाइन से होगी हर घर जलापूर्ति
- राज्य की आधारभूत संरचना के विकास को मिलेगी गति, कई शहरों में होगा जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण
Ranchi: झारखंड के शहरों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए तैयार योजनाओं में पहली योजना “झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट” को एशियन डेवलपमेंट बैंक का ग्रिन सिग्नल मिल गया है. जल्द ही यह योजना धरातल पर उतरेगी. शुक्रवार को राज्य सरकार, केंद्र सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच त्रिस्तरीय लोन निगोशिएशन पर अंतिम मुहर लग गयी और तीनों के बीच टर्म कंडिशंस पर भी सहमति बनी.
झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत राजधानी रांची, मेदनीनगर, झुमरीतिलैया और हुसैनाबाद शहर के हर घर में टैप के माध्यम से जलापूर्ति के लिए बनी योजना तेजी से आगे बढ़ेगी. इन योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार का हर घर तक पाइपलाइन से जलापूर्ति की योजना का संकल्प पूरा होगा. गौरतलब है कि राज्य सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के संयुक्त सहयोग से राज्य के शहरों में कुल 654 मिलियन डॉलर अर्थात करीब 4700 करोड़ रुपये की योजनाओं को पूरा किया जाना है. इसके अतर्गत सभी प्रकार की शहरी आधारभूत संरचना का विकास होना है.
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डेढ़ साल से चल रहा था परियोजना तैयार करने का काम
इस योजना के तहत “झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट” पहली योजना है, जिसकी कुल लागत लगभग 160 मिलियन डॉलर अर्थात 1200 करोड़ रुपये है. इस परियजना को तैयार करने का कार्य राज्य सरकार की ओर से पिछले डेढ़ साल से चल रहा था. सबसे अच्छी बात यह है कि इस परियोजना से जुड़े कार्य इसी वर्ष शुरू हो जाएंगे. परियोजना की कुल लागत का 70 प्रतिशत राशि एशियन डेवलपमेंट बैंक और 30 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के हिस्से से खर्च होगी. यानि इस पहले प्रोजेक्ट में एडीबी कुल 840 करोड़ रुपये खर्च करेगा. वहीं राज्य सरकार 360 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
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राज्य के 50 नगर निकायों में रिफॉर्म्स पर होगा काम
“झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट” के तहत रांची, झुमरीतिलैया, मेदनीननगर और हुसैनाबाद में जलापूर्ति योजनाओं की आधारभूत संरचना का विकास तो होगा ही, सूबे के सभी 50 नगर निकायों में रिफॉर्म्स पर काम होगा. सरकार की योजनाओं के सुदृढीकरण और संचालन के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित करने का भी कार्य होगा. त्रिपक्षीय निगोशिएशन के मौके पर राज्य सरकार की ओर से नगर विकास और आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे, राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार, जुडको के उप परियोजना निदेशक उत्कर्ष मिश्रा मौजूद रहे. वहीं भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय अतर्गत आर्थिक कार्य विभाग की निदेशक जूही मुखर्जी, अवर सचिव डॉ व्योमेस पंत और राजेश पंत मौजूद रहे. एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से मिशन लीडर संजय जोशी, को-मिशन लीडर विवेक विशाल व अन्य मौजूद रहे.