Ranchi :एचईसी कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं को लेकर एचईसी ऑफ़िसर्स एसोसिएशन ने बैठक की. बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि 16 अगस्त तक कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो एचईसी ऑफ़िसर्स एसोसिएशन कर्मचारियों के भविष्य और कंपनी के हितों की रक्षा के लिए तब तक कठोर निर्णय लेने को बाध्य होगा. एचईसी ऑफ़िसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम शंकर पासवान ने कहा की पिछले 2 सालों से विभिन्न माध्यम से एचईसी के कर्मचारियों व कंपनी की दुर्दशा को केंद्र सरकार के कानों तक पहुंचाने का कार्य किया, लेकिन केंद्र सरकार की उदासीनता ने यहां कार्यरत 3000 कर्मियों की ज़िंदगी को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है. उन्होंने कहा कि ज्ञात हो साल 2018-19 में लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत “COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES की 24th रिपोर्ट” में भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने नीति आयोग द्वारा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड को झारखंड सरकार को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को यह कहकर नकार दिया कि “एचईसी अपनी अनूठी सुविधाओं के साथ देश की रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है और इसलिए इसे जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए. साथ ही इसकी विनिर्माण सुविधाओं के नवीनीकरण और उन्नयन के लिए समर्थन दिया जाना चाहिए”.
कर्मचारियों और कंपनी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए झारखंड व एशिया का एकमात्र मातृ उद्योग को बचाने के लिए एचईसी ऑफ़िसर्स एसोसिएशन 17 अगस्त से अपनी आवाज़ झारखंड की धरती से दिल्ली और देश के हर कोने तक पहुंचाने का काम करेगा. ये लड़ाई एचईसी ऑफ़िसर्स एसोसिएशन की नहीं बल्कि इस पर निर्भर झारखंड की तमाम आवाम की लड़ाई हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं श्रमिक संघ की लड़ाई है.
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