- विभागीय समीक्षा बैठक में सीएम ने उपभोक्ताओं को अबाधित और गुणवत्ता युक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया
- रांची, जमशेदपुर और धनबाद के शहरी क्षेत्रों में लगेगा प्री-पेड स्मार्ट मीटर, 6.5 लाख मीटर खरीदने की टेंडर प्रक्रिया जारी
Ranchi : भविष्य में बिजली की संभावना को देखते हुए झारखंड सरकार अब सौर ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाने लगी है. सरकार सौर पावर एनर्जी के लिए लैंड बैंक बनाने और एयरपोर्ट की खाली जमीन पर सोलर प्लांट लगाने का फैसला किया है. ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिजली आज की नितांत जरूरत है. समय के साथ बिजली की खपत बढ़ती जाएगी. ऐसे में भविष्य में बिजली की जरूरतों और मांग का आकलन करते हुए बिजली उत्पादन बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है. इसके लिए यह भी जरूरी है कि हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों जैसे सोलर पावर और जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन के क्षेत्र में संभावनाएं तलाशें. सीएम ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सभी जलाशयों का सर्वे करें और उसकी संभावित उत्पादन क्षमता को लेकर कार्य योजना तैयार करें. बैठक में सीएम ने विभागीय अधिकारियों को उपभोक्ताओं को अबाधित और गुणवत्ता युक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
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सोलर पावर एनर्जी के क्षेत्र में काफी संभावनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सोलर पावर एनर्जी के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं. लेकिन इसके लिए बड़े पैमाने पर भूमि की जरूरत पड़ती है. ऐसे में सोलर पावर प्लांट को अधिष्ठापित करने के लिए लैंड बैंक बनाया जाएगा. उन्होंने कहा, सरकार का उद्देश्य राज्य में ज्यादा से ज्यादा सोलर पावर प्लांट स्थापित करने पर फोकस है.
बिजली घाटे को कम करें, राजस्व बढ़ाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली से होने वाला घाटा लगातार बढ़ रहा है. इसे पाटने की दिशा में विभाग यथोचित कदम उठाए. विभाग की ओर से बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिजली परिचालन हानि लगभग 2480 करोड़ रुपए रही है. इसकी वजह कोरोना की वजह से बिजली बिल वसूली का नहीं होना प्रमुख रहा. अधिकारियों ने कहा कि ऊर्जा विभाग को प्रॉफिट मेकिंग बनाने की दिशा में कार्य योजना तैयार की जा रही है. आने वाले दिनों में झारखंड न सिर्फ बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा, बल्कि बिजली से आमदनी करने में भी सक्षम होगा.
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अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
●लगने वाले पावर प्लांट्स के राज्य सरकार के साथ इकरारनामे की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. इसके तहत नॉर्थ कर्णपुरा से 500 मेगावाट, पीवीयूएनएल से 2040 मेगावाट, फ्लोटिंग सोलर से 100 मेगावाट और अडानी पावर से 400 मेगावाट बिजली मिल सकेगी.
●रांची, जमशेदपुर और धनबाद के शहरी क्षेत्रों में प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा. इसके लिए 6.5 लाख स्मार्ट मीटर खरीदने की प्रक्रिया चल रही है.
●राज्य में बिना मीटर वाले अथवा खराब मीटर वाले उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 15 लाख है. यहां सिंगल फेज मीटर लगाने एवं बदलने का काम इस साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा.
●जरेडा द्वारा देवघर, सिम़डेगा, पलामू और गढ़वा में 20-20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट अधिष्ठापित किया जाएगा. इसके लिए जमीन आवंटन प्राप्त कर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजा गया है.
●गिरिडीह जिला को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा.
●एयरपोर्ट की खाली पड़ी जमीन पर सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है.