Ranchi: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर रांची के करमटोली स्थित प्रेस क्लब में संकल्प पत्र का विमोचन किया. पार्टी के खगड़ि़या सांसद, झारखंड चुनाव के सह प्रभारी राजेश वर्मा,प्रदेश अध्यक्ष बिरेन्द्र प्रधान, प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य विजय प्रधान, प्रदेश सचिव शिवजी कुमार, आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक राय, लेबर सेल के प्रदेश अध्यक्ष उत्तम राय, कार्यालय प्रभारी राजेश रंजन और रतन पासवान उपस्थित थे. संकल्प पत्र के विमोचन के मौके पर सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि यह झारखंड के विकास का पत्र है. इस पत्र में गरीब, दलित, महिला, आदिवासी, युवाओं के मुद्दे को समाहित किया गया है. सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि प्रदेश के चहुमुखी विकास को लेकर लोजपा कृत संकल्पित है, इसी को लेकर राज्य में पहली बार हमारी पार्टी ने मेट्रो सेवा शुरू करने की बात कही है. रांची, टाटा और धनबाद को मेट्रो सेवा से जुड़ जाने पर विकास के नए रास्ते खुलेंगे. संकल्प पत्र में झारखंड में स्थापित होने वाले उद्योगों में युवाओं के रोजगार और हरिजन आदिवासी युवाओं को नौकरी के लिए निःशुल्क आवेदन के साथ निःशुल्क परीक्षा स्थल तक जाने की व्यवस्था की बात कही गई है, आदिवासियों की मांग को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में सरना कोड की बात कही है.
विधानसभा चुनाव सह प्रभारी ने कहा, लोजपा को गठबंधन के तहत मिली चतरा सीट पर पार्टी ने जनार्दन पासवान को मैदान में उतारा है. चतरा सीट पर हमारी पार्टी 50000 से ज्यादा मतों से जीतेगी. चतरा के साथ-साथ पार्टी प्रदेश के सभी विधानसभा सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत के लिए पार्टी अपना 100 प्रतिशत देते हुए कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश में एनडीए गठबंधन की जीत तय हो और डबल इंजन की सरकार बने. सांसद ने कहा कि प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों का मेरे द्वारा लगातार भ्रमण किया जा रहा है. पूरे प्रदेश में महागठबंधन सरकार के प्रति घोर नाराजगी है. लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास घुसपैठ के मुद्दे पर गंभीर है और मानती है कि घुसपैठ देश के लिए खतरा है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी घुसपैठ के मुद्दे पर ठोस कानून बनाने को पक्षधर हैं.
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संकल्प पत्र के मुख्य बिंदु
सरना कोड लागू करने की बात, फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना, मेट्रो सुविधा से शहरों को जोड़ना, महिला सम्मान निधि से महिलाओं को जोड़ना, स्थानीय उद्योग धंधे में युवाओं को रोजगार में प्रथमिकता,एसटी-एससी विद्यार्थियों के लिए नौकरी के लिए निःशुल्क आवेदन की सुविधा, प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों को अधिकार सुनिश्चित करना, एसटी एवं ओबीसी के उत्थान के लिए आयोग का गठन, प्रदेश में घुसपैठ की रोकथाम के लिए ठोस कानून बनाना, कौशल व तकनीकी दक्षता से युवाओं को प्रशिक्षित करना, क़ृषि को उद्योग का दर्जा दिलाकर क़ृषि और पशुपालन से किसानों का विकास, मेक इन इंडिया के साथ मेक इन झारखंड को बढ़ावा दिया जाएगा.
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