- बिहार सरकार ने 980 यूनियनों का किया निबंधन रद्द
- पूर्व में श्रम विभाग ने फिर से निबंधन कराने को कहा था
Ranchi: लगभग नौ सौ ट्रेड यूनियनों के निबंधन रद्द करने के मामले में बैठक होनी है. बैठक नौ जुलाई को श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के साथ की जायेगी. जिसमें ट्रेड श्रमिक संघ शामिल होंगे. इसकी जानकारी देते हुए सीटू के प्रकाश विप्लव ने कहा कि बिहार सरकार की ओर से राज्य के 980 ट्रेड यूनियनों के निबंधन को रद्द कर दिया गया था. कार्रवाई इसलिए की गई थी कि राज्य के ट्रेड यूनियनों की ओर से बिहार सरकार को रिटर्न नहीं भरा जा रहा था.
जबकि बिहार विभाजन के साथ झारखंड गठन के दस्तावेजों में जिक्र है कि बिहार सरकार सभी दस्तावेज झारखंड संबंधी वापस कर देगी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. ऐसे में रिटर्न झारखंड श्रम विभाग में जमा किया जा रहा है. प्रकाश ने बताया कि इसकी पूरी जानकारी श्रम मंत्री को दी जाएगी.
विभाग ने कहा, फिर से रजिस्ट्रेशन कराएं
श्रम विभाग का कहना है कि यूनियन फिर से रजिस्ट्रेशन कराएं. जबकि 980 ट्रेड यूनियनों की ओर से राज्य में रिटर्न भरा गया. प्रकाश ने बताया कि बैठक में इन बातों पर चर्चा की जाएगी. पूर्व में मुख्यमंत्री की ओर से तत्कालीन प्रधान सचिव राजीव अरूण एक्का को आवश्य संचिका तैयार रखने का आदेश श्रमायुक्त को देने कहा था. जिसमें ट्रेड यूनियनों से बात करने का भी आदेश था. लेकिन कोविड लॉकडाउन के कारण मामला ठंडा पड़ गया.
इसे भी पढ़ें- भारत में मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन के आने का रास्ता साफ, आयात को मंजूरी मिली, घोषणा जल्द
दो जुलाई को बनेगी सहमति
प्रकाश ने बताया कि इस मामले में दो जुलाई को भी ट्रेड निंबधक संघों की बैठक होगी. जिसमें आपसी सहमति से यह तय किया जाएगा कि किन-किन मुद्दों को श्रम मंत्री के समक्ष रखा जाये.
इसके साथ ही श्रम मंत्री को जानकारी दी जाएगी कि पिछले साल सीएम हेमंत सोरेन से भी इस मामले में बैठक हुई थी. जिसमें मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा था कि श्रम समवर्ती सूची में शामिल है. कोई सरकार इसे अगर रद्द करती है, तो इसे फिर से बहाल किया जा सकता है.