Ranchi : रांची जिला में विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन तो कर लिया गया, पर इसके मुआवजे के भुगतान की गति काफी धीमी है. कई परियोजना का काम पूरा हो जाने के बाद भी मुआवजे का भुगतान अब तक नहीं हो सका है. वहीं कुछ योजनाओं के लिए भू-अर्जन का काम अभी बाकी है. रांची जिला में 2016 से 2020-21 के बीच पांच दर्जन से अधिक सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया था. लेकिन कई मामलों में रैयतों को मुआवजे का भुगतान अब तक नहीं किया जा सका है.
इन विभागों की परियोजनाओं के लिए हुआ है भूमि अधिग्रहण
जिन परियोजनाओं के लिए रांची जिला में भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उनमें गृह विभाग, आरसीडी शहरी क्षेत्र, आरसीडी लोहरदगा, आरसीडी खूंटी, आरसीडी ग्रामीण क्षेत्र, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, रांची नगर निगम, केंद्रीय विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, रेलवे और लघु सिंचाई विभाग की परियोजनाएं शामिल हैं.
सीवरेज ड्रेनेज योजना 2016 का, अब हो रही मुआवजा देने की तैयारी
सरकारी योजनाओं के लिए जहां भू-अर्जन किये गये, उनमें से कई सरकारी परियोजनाएं पूरी होने की स्थिति में हैं. वहीं कुछ पर कार्य चल रहा है. लेकिन अब तक रैयतों को मुआवजा नहीं मिल पाया है. रांची नगर निगम की सीवरेज ड्रेनेज योजना के लिए चार एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है. योजना 2016 की है. लेकिन रैयतों को अब तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है. प्राप्त सूचना के अनुसार भू-अर्जन कार्यालय द्वारा मुआवजा भुगतान की तैयारी की जा रही है.
रांची जिले की प्रमुख योजनाएं, जिनके लिए किया गया भूमि अधिग्रहण
- ट्रांसपोर्ट नगर शुकरहुटू कांके में सरकार ने भूमि अधिग्रहण किया है. अधिकांश रैयतों को मुआवजा राशि मिल चुकी है. वहीं कुछ रैयतों का भुगतान लंबित है.
- केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्माण परियोजना के लिए कुल 17 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कांके अंचल के चेड़ी, मनातू मौजा में किया गया है. पर मुआवजे का भुगतान अब तक लंबित है.
- आईआईआईटी स्थापना परियोजना के लिए कांके के सांगा में 40 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिसके मुआवजे का भुगतान वंशावली प्रतिवेदन के अभाव में लंबित है. योजना तकनीकी शिक्षा विभाग की है.
- गृह विभाग के लिए थाना भवन निर्माण हेतु मैक्लुस्कीगंज खलारी में किये गये भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का निष्पादन नहीं हो सका है.
- रांची के हिंदपीढ़ी में थाना भवन निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण के बाद भी विभाग द्वारा मुआवजे की पूरी राशि का भुगतान नहीं हो सका है.
- रिंग रोड से झारखंड जगुआर कैंप तक पहुंच पथ परियोजना में अब तक मुआवजे का भुगतान नहीं हो सका है. परियोजना 2019 की है.
- रांची सीवरेज ड्रेनेज के लिए 9 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है. योजना 2016 की है. भू अर्जन कार्यालय द्वारा मुआवजा भुगतान की तैयारी की जा रही है.
- रांची- बोकारो—धनबाद एवं जमशेदपुर- धनबाद एक्सप्रेस वे के लिए 79 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है. झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस योजना को स्थगित रखा गया था. वहीं प्राप्त सूचना के अनुसार केंद्र पोषित योजना से इस पर कार्य शुरू होने की संभावना है.
- रांची रेलवे स्टेशन तक दूसरा पहुंच पथ निर्माण, मौजा सिरम रांची.
- खूंटी सिलादोन चुकर— भूसूर पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण योजना
- रांची- मूरी सड़क चौड़ीकरण
- पतरातू- मैक्लुस्कीगंज पथ निर्माण परियोजना
- खूंटी – तोरपा मुख्य पथ से तुपुदाना तक पथ निर्माण परियोजना
- करमटोली चौक से ओरमांझी पथ चौड़ीकरण योजना
- करंजी मध्यम सिंचाई योजना
- नामकुम – डोरंडा पथ चौड़ीकरण योजना
- एयरपोर्ट से कुटीहातू मोड़ तक पथ निर्माण
- हटिया- बंडामुंडा रेलवे स्टेशन
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