Adityapur (Sanjeev Mehta) : छह माह बाद राज्य सरकार ने राज्य पुनर्वास नीति को बगैर किसी बदलाव के 5 साल का विस्तार दिया है, जो मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा. अब इससे सुवर्णरेखा परियोजना में पुनर्वास कार्य में तेजी आएगी. सुवर्णरेखा परियोजना की अपर निदेशक रंजना मिश्रा ने बताया कि पिछले छह माह से परियोजना के पुनर्वास व अधिग्रहण समेत विस्थापितों के सभी कार्य ठप पड़े थे. पुनर्वास नीति में विस्तार होने से अब कार्य में तेजी आएगी. जैसे ही हमें पुनर्वास नीति विस्तार संबंधी पत्र मिलेगा सबसे पहले पुनर्वास समिति की बैठक की जाएगी.
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परियोजना के लिए की जाएगी फंड की डिमांड : रंजना मिश्रा
उन्होंने कहा कि विस्थापितों के पेंडिंग कार्य को पटरी पर लाने की पहल की जाएगी. विकास पुस्तिका निर्गत करने संबंधित सैंकड़ों आवेदन भी पेंडिंग हैं, जिसे भी बैठक कर बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा. साथ ही परियोजना को पुनर्वास व विस्थापितों की समस्या दूर करने के लिए फंड की आवश्यकता होगी, जिसके लिए डिमांड की जाएगी. हालांकि वर्तमान समय में 12 करोड़ रुपए मौजूद हैं, लेकिन वह नाकाफी है. जैसे ही पुनर्वास कार्य शुरू होंगे, परियोजना के सभी कार्य सिस्टमेटिक तरीके से होने शुरू जाएंगे.
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