Ranchi : झारखंड गठन के बाद से आदिवासी भूमि के गैरकानूनी तरीके से खरीद-फरोख के मामले सामने आते रहते हैं. हाल के दिनों में राजधानी से सटे जिलों में भी गैर कानूनी तरीके से सीएनटी लैंड की बिक्री बढ़ी है. भूमि माफियाओं की नजर जरपेशगी भूमि पर भी है. जहां फर्जी हुकुमनामा बनाकर आदिवासी भूमि ली जा रही है. वहीं दूसरी ओर राज्य में दखल दिहानी के हजारों मामले लंबित हैं. सिर्फ रांची जिले में ही 1894.63 एकड़ आदिवासी भूमि के आदेश हो चुके हैं. लेकिन दखल दिहानी की कार्यवाई पूरी नहीं की गयी है. सिर्फ रांची में ही 3565 दखल दिहानी के मामले लंबित हैं. जहां सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी जमीन ली गई है.
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भूमि के अवैध हस्तांतरण का सिलसिला अब भी जारी
राज्य में सीएनटी-एसपीटी जैसे मजबूत कानून होने के बावजूद गैर-आदिवासियों के बीच भूमि के अवैध हस्तांतरण का सिलसिला अब भी जारी है. विभिन्न जिलों में आदिवासियों की 36492 एकड़ जमीन गैर आदिवासियों ने हड़प ली है. वहीं 4745 आदिवासियों ने अपनी जमीन वापसी के लिए विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे भी दायर किये हैं. इसपर भी फैसला अब भी अधर में लटका हुआ है.
किस जिले में आदिवासी जमीन के कितने मामले लंबित और कितने पर कब्जा
जिला | लंबित मुकदमे | कब्जा |
रामगढ़ | 59 | 64.64 एकड़ |
पाकुड़ | 110 | 86.38 एकड़ |
प. सिंहभूम | 37 | 11.32 एकड़
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पू. सिंहभूम | 22 | 15.43 एकड़
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सरायकेला-खरसावां | 56 | 70.46 एकड़
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रांची | 3541 | 1894.63 एकड़
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पलामू | 04 | 29.04 एकड़
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धनबाद | 18 | 23.65 एकड़ |
गुमला | 109 | 90.76 एकड़
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गिरिडीह | 02 | 16.83 एकड़ |
लोहरदगा | 50 | 171.81 एकड़
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गढ़वा | 05 | 6.11 एकड़
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खूंटी | 08 | 7.56 एकड़
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सिमडेगा | 04 | 0.29 एकड़ |
बोकारो | 19 | 45.17 एकड़ |
गोड्डा | 22 | 17.73 एकड़
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साहेबगंज | 01 | 01 0.6 एकड़
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