Ranchi : डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने लॉज, हॉस्टल, बैंक्वेट हॉल की लाइसेंस नियमावली में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है. उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है. पत्र में डिप्टी मेयर ने मकानों को रेगुलाइज कराने और सॉलिड वेस्ट यूजर्स चार्जेस में संशोधन का प्रस्ताव रखा है. डिप्टी मेयर ने मुख्यमंत्री के साथ-साथ मुख्य सचिव, सचिव, नगर विकास विभाग को भी इसके लिए पत्र लिखा है.
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संशोधन नहीं हो रहा, तो प्रशासनिक डंडा दिखाना अव्यावहारिक
डिप्टी मेयर ने कहा, मैं पिछले तीन से चार सालों से लगातार इस नियमावली के संशोधन के लिए बोर्ड से स्वीकृति कराकर कई बार पत्राचार के माध्यम से या व्यक्तिगत मिलकर इस विषय को रखता आया हूं. कई बार आग्रह करने बावजूद नियमावली को संशोधित नहीं किया गया है. इस कारण हम ऐसे भवनों का रजिस्ट्रेशन करने में असमर्थ हैं. इन परिस्थितियों के बावजूद संबंधित लोगों को प्रशासनिक डंडा दिखाना मेरे ख्याल से अव्यावहारिक है और सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर प्रशासन को निर्णय लेना चाहिए. इससे हजारों लोगों को फायदा होगा और निगम के राजस्व में भी वृद्धि होगी. लोगों को भी फायदा पहुंचेगा.
डिप्टी मेयर ने लिखा, शहर में लाखों ऐसे घर, जिसका नक्शा पास नहीं है
रोज प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भवनों को सील करने का या तोड़ने का बयान जारी होता है, जबकि रांची नगर निगम बोर्ड और स्टैंडिंग कमेटी कई बार सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा है. ऐसे भवन जिन्होंने सरकारी भूमि, नदी, नाला और सड़क का अतिक्रमण नहीं किया हो, उनके भवनों को बिना किसी शर्त के उचित शुल्क लेकर नियमित किया जाए. पिछले 10 वर्षों में जो दो बार संशोधन आए हैं, वे अव्यावहारिक होने के कारण असफल साबित हुए हैं. राज्य सरकार से आग्रह है कि संशोधन जल्द लाया जाए और तब तक के लिए जनता को डराया नहीं जाए.
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