Dumka: दुमका के फूलो झानो मेडिकल कालेज अस्पताल (डीएमसीएच) में पिछले वर्ष इलाज में लापरवाही के कारण आदिवासी महिला के गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया. आयोग ने संज्ञान लेते हुए दुमका डीसी राजेश्वरी बी से एक माह के अंदर इस मामले में एक्शन टेकेन रिपोर्ट (एटीआर) तलब किया है.
बता दें कि गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले में कोडरमा के मानवाधिकार कार्यकर्ता ओंकार विश्वशर्मा ने आयोग में शिकायत दर्ज करवायी थी. वैसे ओंकार इससे पहले भी दुमका का एक मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उठा चुके हैं. इसपर सुनवायी करते हुए आयोग ने मृतक बिजली मिस्त्री के परिजनों को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश पारित किया था.
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दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
आदिवासी महिला के गर्भस्थ शिशु के मौत के मामले में उन्होंने आयोग में 01 जून 2020 को इस मामले की शिकायत की थी. इसकी न्यायिक जांच कर दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. आवेदन में ओंकार ने बताया था कि 26 वर्षीय गर्भवती महिला को डिलिवरी के लिए डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया था. लेकिन अस्पताल में नौ चिकित्सकों के रहने के बावजूद एनेस्थेसिया विशेषज्ञ नहीं था. ऐसे में महिला को समुचित मातृत्व केयर उपलब्ध नहीं करवाया गया. इस कारण गर्भ में ही उसके शिशु की मौत हो गयी.
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चिकित्सक ने की लापरवाही
बता दें कि दुमका जिला के मसलिया प्रखंड की आदिवासी महिला कालीदासी मरांडी को 28 मई 2020 की शाम प्रसव पीड़ा होने पर डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया था. ढाई घंटे तक किसी भी चिकित्सक ने उसे अटेंड नहीं किया. रात के आठ बजे खून की कमी बताते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. परिजन उसे लेकर शहर के उर्सिला नर्सिंग होम में गये जहां ऑपरेशन से महिला की जान तो बच गयी पर बच्चादानी फटने के कारण गर्भस्थ शिशु की मौत हो गयी.
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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 18 अगस्त 2020 को इस मामले में संज्ञान लिया था. इसके बाद दुमका डीसी से चार सप्ताह के अंदर एटीआर मांगा था. जब 2 मार्च 2021 तक रिपोर्ट नहीं मिली तो आयोग ने डीसी को रिमाइंडर लेटर जारी करते हुए 9 अप्रैल तक एटीआर भेजने का निर्देश दिया है.
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