Bermo : गुजरा हुआ 2020 और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की मार से पूरी दुनिया स्तब्ध है. इस दौरान आम आदमी से लेकर खास तक सभी इस संकट से जूझते रहे है. सरकार लॉकडाउन के कार्यकाल में व्यवसाय करने वालों के लिए आर्थिक पैकेज से लेकर कई तरह की रियायत भी दी. लेकिन राज्य के कॉमर्शियल और मालवाहक गाडी मालिक लॉकडाउन के कार्यकाल के रोड टैक्स से परेशान हैं.
वे इस राशि को भुगतान करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं. वैसे तो टैक्स राज्य के विकास के लिए रीड की हड्डी है, और कॉमर्शियल मालवाहक गाडी मालिक भी इस विकास की पटरी की तरह है. लेकिन लॉक डाउन के दौरान पटरी पर वाहन चलना बंद हो गया था, इसलिए वे परेशान हैं.
बेरमो अनुमंडल में सीसीएल के तीन प्रक्षेत्र हैं. यथा कथारा, ढोरी और बोकारो एण्ड करगली. इन प्रक्षेत्रों में गोविन्दपुर फेज टू स्वांग, जरंगडीह, खासमहल परियोजना, कल्याणी, ढोरी, अमलो, तारमी, कारो लोकल सेल है. इन क्षेत्रों से सीसीएल का कोयला लोकल सेल के माध्यम से बिकता है.
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कोयला उठाव के लिए ट्रकों का होता है उपयोग
लोकल सेल में मालवाहक गाड़ी का होता है उपयोग उक्त सभी लोकल सेल से कोयला उठाव के लिए ट्रकों का उपयोग होता है. यहां ट्रकों की संख्या करीब पांच हजार है. सभी ट्रक लोकल सेल क्षेत्र के आसपास के बेरोजगार, स्थानीय एवं विस्थापितों के हैं. अपवाद में कुछ बड़े लोगों के भी होंगे, लेकिन ज्यादातर बेरोजगारों के हैं. कुछ ट्रकें चार पांच लोगों के पार्टनरसीप पर खरीदे गये हैं.
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लॉकडाउन प्रीरियड के रोड टैक्स से मुश्किल में वाहन मालिक
कोयला जगत से जुडे ट्रक मालिकों का कहना है कि वे वर्ष 2019-20 में दोहरी संकट से गुजरे हैं. वर्ष 2019 में लोकल सेल से सड़क मार्ग से कोयला उठाव बंद हो गया था. करीब छः माह तक ट्रक मालिक बैंक के कर्ज से तबाह थे. कुछ मालिकों ने ट्रक बेच भी दिया और कुछ बेचने को विवश थे. फिर उम्मीद की नई किरण जगी और लोकल सेल चालू हुआ. संभावना लिए ट्रक मालिकों ने कर्ज का बोझ कम करने के उम्मीद से काम शुरू ही किया था कि एक फिर कोरोना महामारी विकराल रूप लिए सामने आ खड़ा हो गया है.
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बिहार की तरह लॉकडाउन प्रीरियड का टैक्स माफ करने की है मांग
इस संबंध में स्वांग गोविंदपुर के ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय मिश्रा और ट्रक मालिक अभय दराद का कहना है कि राज्य सरकार लॉकडाउन प्रीरियड का रोड टैक्स माफ कर दे. बिहार सरकार ने कॉमर्शियल और मालवाहक गाडियों का लॉकडाउन का समय का टैक्स माफ कर दिया है. इसी प्रकार झारखण्ड सरकार भी यहां के गाड़ी मालिकों का कोरोना काल का रोड टैक्स माफ कर दे ताकि यहां के स्थानीय बेराजगार एक फिर अपने पैरों पर खडा हो सके और राज्य के विकास में योगदान दे सके.
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