NewDelhi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पेट्रोल व डीजल पर सेस लगाने का प्रस्ताव रखा है. इस सेस का नाम एग्रीकल्चर सेस होगा. पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से सेस लगाया जायेगा. हालांकि वित्तमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि सेस की राशि कंपनियां वहन करेगी. ग्राहकों पर इसका असर नहीं होगा.
इस सेस को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोल-डीजल की कीमत पहले से बढ़ी हुई है. देखना होगा कि कंपनियां कितने दिनों तक इस घाटे को बरदास्त करती है. और कब सरकार पिछले दरवाजे से इस नियम को बदल कर सेस का पूरा-पूरा भार कंपनियों से हटा कर ग्राहकों पर लाद देती है. इस सेस को लेकर अभी तेल कंपनियों की प्रतिक्रिया आनी बाकी है.
सेस की घोषणा ऐसे वक्त में हुई है, जब पेट्रोल व डीजल की बिक्री पहले से रिकॉर्ड स्तर पर है. यह बात भी सबको पता है कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर ज्यादा टैक्स वसूलने की वजह से कीमत बढ़ी हुई है. हद तो यह है कि सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर टैक्स तो बढ़ा कर ले रही है, लेकिन उसमें राज्य का हिस्सा कम कर दिया है.
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टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. मिडिल क्लास को इस बार के बजट से बहुत सी उम्मीदें थीं. जो धरी की धरी रह गयीं. क्योंकि वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में इस बार कोई बदलाव नहीं किया है. वहीं 75 साल के पेंशनर्स को राहत दी है.निवेश आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाया गया, डिविडेंड टैक्स हटाया गया.पेंशन से होने वाली कमाई पर अब टैक्स नहीं देना होगा.ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15 फीसदी करने का ऐलान किया गया जिससे यह भी महंगा हो जायेगा.
मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी 2.5 फीसदी लगेगी, जिसके बाद मोबाइल और चार्जर महंगे होने की उम्मीद है. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी महंगे हो जाएंगे.सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटायी गयी.टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव किया गया है.
GST अब चार साल पुरानी हो गयी है. जीएसटीएन सिस्टम की क्षमता भी बढ़ाई गयी है. फेक बिलर्स की पहचान हो रही है. पिछले कुछ महीनों में रेकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ इन्फ्रा सेक्टर में विदेशी निवेश पर 100 फीसदी छूट दी गई थी. पर कुछ शिकायतें आयी थीं, इसे दूर किया जायेगा. नोटिफाइड इन्फ्रा डेट फंड बनेगा जो जीरो कूपन बॉन्ड जारी
सभी के लिए घर, रियायती दर पर घर सरकार का टारगेट है. लोन के 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर ब्याज पर छूट की स्कीम एक साल बढ़ाई गयी
टैक्स स्लैब के लिए निर्मला सीतारमण के ऐलान
टैक्स स्लैब पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया. उन्होंने कहा कि दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है और ऐसे में सबकी नजर भारत पर है. ऐसी स्थिति में अपने सभी टैक्सपेयर्स को हमें सुविधाएं देनी चाहिए.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के स्पेशल पैकेज का ऐलान किया. 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को वित्त मंत्री ने अब टैक्स में राहत दी है. उन्होंने ऐलान किया कि 75 साल से अधिक उम्र वालों कों अब ITR नहीं भरना पड़ेगा. इसका लाभ सिर्फ पेंशन वालों को ही मिलेगा.
निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि एनआरआई के लिए भी टैक्स भरने को लेकर कहा कि, उन्हें ITR भरने में मुश्किलें होती थीं. ऐसे में इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट देने का ऐलान किया गया है.
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