Ranchi : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में बजट पेश कर दिया. चुनावी राज्यों को छोड़कर किसी अन्य का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया. झारखंड की भी चर्चा अलग से नहीं आयी. पर जो घोषणाएं की गई हैं, उनका झारखंड में लाभ उठाया जा सकता है. कुछ योजनाओं का सीधा झारखंड पर असर होगा. जबकि कुछ योजनाओं का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार को प्रयास करना होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, भूमि पट्टा, सड़क, स्कूल, आवास योजना, अमृत योजना, मिशन पोषण 02, एकलव्य स्कूल जैसी घोषणाओं का झारखंड को लाभ मिलने की उम्मीद है.
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नए स्कूल के लिए सहायता
केंद्र सरकार ने बजट में 758 नए एकलव्य विद्यालय खोलने का ऐलान किया है. स्कूल खोलने के लिए आदिवासी क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलेगी. राज्य में नए एकलव्य स्कूल खोले जा सकते हैं. इसमें केंद्रीय सहायता ली जा सकती है. इसी तरह केंद्र ने 100 सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया है.
राज्य में झुमरीतिलैया में एक मात्र सैनिक स्कूल है. गोड्डा में एक और सैनिक स्कूल खोलने पर लंबे समय से विचार किया जा रहा है. केंद्र से एक और स्कूल के लिए प्रयास किया जा सकता है.
भारत माला प्रोजेक्ट का लाभ
केंद्र सरकार ने भारत माला प्रोजेक्ट को बढ़ाने की बात कही है. इसके तहत सड़कों का निर्माण होगा. राज्य को इसका लाभ मिलेगा. कुछ दिन पहले भारत माला प्रोजेक्ट के तहत दो योजनाओं को मंजूरी मिली है. छत्तीसगढ़ के रायपुर से बिलासपुर, गुमला, रांची, बोकारो होते हुए धनबाद तक 707 किमी की सड़क निर्माण प्रस्तावित है.
इसमें रांची के ओरमांझी से गोला होते हुए बोकारो तक सड़क का निर्माण होगा. दूसरी सड़क ओडिसा से संबलपुर से रांची तक 146 किमी प्रस्तावित है. नए वित्तीय वर्ष में इन दोनों योजनाओं पर काम शुरू हो सकेगा.
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मिशन पोषण और अमृत योजना का सीधा लाभ
केंद्र सरकार ने मिशन पोषण 02 की घोषणा की है. इसका सीधा लाभ झारखंड को मिलेगा. यह योजना देश के 112 अकांक्षी जिलों के लिए होगा. राज्य के 19 जिले अंकाक्षा जिलों में शामिल है. यानी इस योजना का लाभ सीधा झारखंड को मिलेगा. इसी तरह अमृत योजना को केंद्रीय बजट में बढ़ाने की घोषणा की गई है.
राज्य के सात शहर रांची, आदित्यपुर, चास, देवघर, धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग में अमृत योजना में शामिल हैं. इन शहरों के विकास के लिए केंद्र से राशि मिलेगी.
बिजली क्षेत्र को मिलेगा बल
केंद्र ने बजट में बिजली क्षेत्र के विकास के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की घोषणा की है. इसके अलावा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक हजार करोड़ की घोषणा की है. इसका सीधा लाभ झारखंड उठा सकता है. झारखंड में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कई योजनाएं प्रस्तावित हैं. कई योजनाएं पाइप लाइन में है. राज्य केंद्र से इन योजनाओं के लिए लाभ उठा सकेगा.
आवास, कृषि क्षेत्र पर देना होगा ध्यान
केंद्र सरकार ने आवास, कृषि, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र में बजट को बढ़ाया है. राज्य सरकार अगर इस पर ध्यान देगी, तो केंद्र से लाभ उठाया जा सकता है. केंद्र ने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के लिए ऋण पर छूट 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है. राज्य सरकार इस पर ध्यान देकर यहां के ज्यादा से ज्यादा लोगों को आवास के लिए ऋण माफी का लाभ दिलवा सकती है. इसी तरह कृषि क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने 16.50 लाख करोड़ का बजट रखा है.
झारखंड के किसानों को इसका लाभ दिलवाया जा सकता है. स्वास्थ्य के लिए बजट बढ़ाया गया है. कोरोना वैक्सीन के लिए अलग से राशि आवंटित की गई है. राज्य को इसका भी लाभ मिलेगा.
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