NewDelhi : देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट 2021-2022 पेश कर रही हैं. कोरोना में जो मुश्किल घड़ी देश ने देखी है, उस लिहाज से ये बजट बेहद खास है. बजट पेश होने से पहले विपक्ष की ओर से सदन में नारेबाजी भी की गयी. वित्त मंत्री ने कहा कि बीता साल देश के लिए मुश्किलों भरा रहा. तो काफी संकट का समय है, जब बजट रहा है.
टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. मिडिल क्लास को इस बार के बजट से बहुत सी उम्मीदें थीं. जो धरी की धरी रह गयीं. क्योंकि वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में इस बार कोई बदलाव नहीं किया है. वहीं 75 साल के पेंशनर्स को राहत दी है.निवेश आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाया गया, डिविडेंड टैक्स हटाया गया.पेंशन से होने वाली कमाई पर अब टैक्स नहीं देना होगा.ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15 फीसदी करने का ऐलान किया गया जिससे यह भी महंगा हो जायेगा.
मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी 2.5 फीसदी लगेगी, जिसके बाद मोबाइल और चार्जर महंगे होने की उम्मीद है. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी महंगे हो जाएंगे.सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटायी गयी.टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव किया गया है.
GST अब चार साल पुरानी हो गयी है. जीएसटीएन सिस्टम की क्षमता भी बढ़ाई गयी है. फेक बिलर्स की पहचान हो रही है. पिछले कुछ महीनों में रेकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ इन्फ्रा सेक्टर में विदेशी निवेश पर 100 फीसदी छूट दी गई थी. पर कुछ शिकायतें आयी थीं, इसे दूर किया जायेगा. नोटिफाइड इन्फ्रा डेट फंड बनेगा जो जीरो कूपन बॉन्ड जारी
सभी के लिए घर, रियायती दर पर घर सरकार का टारगेट है. लोन के 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर ब्याज पर छूट की स्कीम एक साल बढ़ाई गयी
टैक्स स्लैब के लिए निर्मला सीतारमण के ऐलान
टैक्स स्लैब पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया. उन्होंने कहा कि दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है और ऐसे में सबकी नजर भारत पर है. ऐसी स्थिति में अपने सभी टैक्सपेयर्स को हमें सुविधाएं देनी चाहिए.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के स्पेशल पैकेज का ऐलान किया. 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को वित्त मंत्री ने अब टैक्स में राहत दी है. उन्होंने ऐलान किया कि 75 साल से अधिक उम्र वालों कों अब ITR नहीं भरना पड़ेगा. इसका लाभ सिर्फ पेंशन वालों को ही मिलेगा.
निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि एनआरआई के लिए भी टैक्स भरने को लेकर कहा कि, उन्हें ITR भरने में मुश्किलें होती थीं. ऐसे में इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट देने का ऐलान किया गया है.
आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV-CS51 को लॉन्च करेगा. गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च दिसंबर 2021 में होगा. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक टर्बियूनल बनाया जाएगा, जो कंपनियों के विवादों का जल्द निपटारा करेगा. आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी.
किसानों के लिए समर्पित है बजट : सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि किसानों की आय दोगुना करने की सरकार काम कर रही है. सीतारमण ने कहा कि गया कि यूपीए सरकार से करीब तीन गुना ज्यादा राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों तक पहुंचाया है. वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने हर सेक्टर में किसानों को मदद की. दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी भी बढ़ायी गयी.
मछली कारोबार के लिए 5 नये बंदरगाह
स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा. एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ की राशि दी जायेगी. ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और जिसे किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि पांच नये मछली बंदरगाह तैयार किया जाएगा. जिसे मछली कारोबारियों को काफी फायदा होगा. तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा.
लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान
लेह में बनेगा केन्द्रीय विश्वविद्यालय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूलों का निर्माण किया जायेगा. लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जायेंगे. अनुसूचित जाति के 4 करोड़ छात्रों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया. इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जा रहा है. जिससे लोगों को काम मिल सके. इसी में भारत और जापान मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को चला रहे हैं.
इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को बढ़ावा देने पर जोर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ऐलान किया. कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर में अब 74 फीसदी तक FDI हो सकेगी. इससे पहले केवल 49 फीसदी तक इजाजत दी गयी थी. वित्त मंत्री ने निवेशकों के लिए भी चार्टर का ऐलान किया.
बिजली क्षेत्र के लिए निर्मला का बड़ा ऐलान
सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जायेगी. जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगा. सरकार हाइड्रोजन प्लांट बनाने के दिशा में काम करेगी. बिजली क्षेत्र में PPP मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा.
भारत में मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए काम किया होगा. शुरूआत में इसके लिए 1624 करोड़ रुपये दिए गए हैं. गुजरात में मौजूद प्लांट के जरिए शिप को रिसाइकल करने पर काम भी किया जाएगा.
उज्ज्वला योजना के तहत और 1 करोड़ लोगों को जोड़ा जायेगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि इस बजट के तहत उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा. अभी तक इस योजना का लाभ 8 करोड़ लोगों को उठा चुके हैं. जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी. जम्मू- कश्मीर के लोगों को पाइपलाइन के जरिये गैस देने की दिशा में काम किया जायेगा.
रेलवे और मेट्रो के लिए ये हुआ बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय रेल योजना 2030 के बारे में कहा कि ये तैयार हो गया है. इसमें टोटल 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को दिया गया है. उन्होंने कहा किस भारतीय रेलवे के साथ ही मेट्रो सेवा और सिटी बस सेवा की व्य़वस्था को बढ़ाने पर भी जोर रहेगा. और इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. साथ ही कहा कि मेट्रो लाइट लाने पर जोर दिया जा रहा है. सीतारमण ने ऐलान किया कि कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में भी इसे बढ़ावा दिया जा जायेगा.
कई चुनावी राज्यों के लिए भी ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल हाइवे प्रौजेक्ट के लिए भी ऐलान किया. वित्त मंत्री ने तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट (1.03 लाख करोड़) का ऐसाल करते हुए कहा कि इसमें इकॉनोमिक कॉरिडोर भा बनेंगे.
कहा कि केरल में भी 65 हजार करोड़ रुपये का नेशनल हाइवे बनेगा. वहीं मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरोडोर का ऐलान भी किया. वहीं पश्चिम बंगाल में कोलकाता-सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ. वहीं वित्त मंत्री ने असम में अगले तीन साल में हाइवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर के निर्माण का ऐलान किया.
टेक्स्टाइल पार्क के लिए बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री ने बताया कि देश में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में भी भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने. ये सभी 7 पार्क तीन साल में तैयार किये जाएंगे. वित्त मंत्री की ओर से डेवलेपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट (DFI) बनाने का ऐलान किया गया. जिसमें तीन साल के भीतर 5 लाख करोड़ रुपये के उधारी प्रोजेक्ट हों.
बजट में ऐलान किया गया है कि रेलवे, NHAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब कई प्रोजेक्ट को अपने लेवल पर पास करने की ताकत होगी. पूजीगंत व्यय के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक के बजट का ऐलान किया गया. ये ऐलान पिछले बजट से 30 फीसदी अधिक है. इससे अतिरिक्त राज्य और स्वतंत्र बॉडी को दो लाख करोड़ रुपये भी दिए जाएंगे.
राजकोषीय घाटा को 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि राजकोषीय घाटा को 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान है. इसके लिए सरकार को 80 हजार करोड़ की जरूरत होगी, जो अगले दो महीनों में बाजार से लिया जाएगा.