Mumbai : रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि ईंधन के दाम में कमी लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एकीकृत प्रयास करने की जरुरत है. चैंबर ऑफ कॉमर्स बॉम्बे द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शक्तिकांत दास ने यह बात कही. शक्तिकांत ने कहा कि पेट्रोल-डीजल के दाम में कमी के लिए इन पर लगने वाले करों के मामले में केंद्र और राज्यों को मिलकर कदम उठाना चाहिए. क्योंकि केंद्र और राज्यों द्वारा ही ईंधन पर कर लगाये जाते हैं.
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केंद्र और राज्य पर राजस्व का दबाव
केंद्र और राज्यों दोनों पर ही राजस्व का दबाव बना हुआ है. उन्हें देश और लोगों को कोविड- 19 महामारी से उत्पन्न दबाव से बाहर निकालने के लिए अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ रही है. गवर्नर ने कहा कि ऐसे में राजस्व की जरूरत और सरकारों की मजबूरी पूरी तरह से समझ में आती है. लेकिन इसके साथ ही यह भी समझने की जरूरत है कि इसका मुद्रास्फीति पर भी प्रभाव पड़ रहा है. पेट्रोल और डीजल के ऊंचे दाम का विनिर्माण उत्पादन की लागत पर प्रभाव पड़ता है.
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डिजिटल मुद्रा के लिए जल्द जारी होगा दिशानिर्देश
रिजर्व बैंक फिलहाल डिजिटल मुद्रा पर काम कर रहा है. जल्द ही एक व्यापक दिशानिर्देश के साथ दस्तावेज जारी किया जायेगा. विनिर्माण क्षेत्र वृद्धि की गति में सुधार लाने का काम कर रहा है. इसके साथ ही देश का एमएसएमई क्षेत्र भी अर्थव्यवस्था के वृद्धि में अहम भुमिका निभा रहा है.गवर्नर ने कंपनियों को स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अधिक निवेश करने की जरूरत पर भी जोर दिया.उन्होंने कहा कि भारत सफलता की राह पर आगे बढ़ने की राह पर है.
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क्रिप्टोकरेंसी पर जतायी चिंता
उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी के बारे में कहा कि इसको लेकर बैंक की कुछ चिंतायें हैं, जिन्हें सरकार के साथ साझा किया गया है. भारतीय वित्तीय क्षेत्र आज पहले के मुकाबले कहीं बेहतर स्थिति में है. केंद्रीय बैंक ने बैंकों में दबाव वाली संपत्ति बढ़ने के मामले पर सटीक विचार किया है.
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