Ranchi : झारखंड में रोजगार को लेकर युवाओं में बढ़ रहे आक्रोश को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा फैसला किया है. उन्होंने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी और महाधिवक्ता राजीव रंजन को एक माह के अंदर नियुक्तियों में आ रही बाधाओं को दूर कर विज्ञापन प्रकाशन के लिए अग्रतर कार्यवाही का निर्देश दिया है.
बुधवार को संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम के साथ उन्होंने इन अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की है. मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कहां है कि ऐसा करके राज्य के युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सकेगा. साथ ही विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरा जा सके. मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार पूरी तत्परता से सभी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रयासरत है. नियुक्ति से संबंधित नियमावलियों में जो विसंगतियां हैं, उन्हें जल्द दूर किया जाए. सरकार वर्ष 2021 के अंत तक विभागों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के उद्देश्य से कार्य कर रही है, जिससे मानव बल की कमी के कारण जो विकासात्मक कार्य प्रभावित हो रहे हैं, उससे निजात पायी जा सके.
आज मैंने राज्य के मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष एवं महाधिवक्ता के साथ बैठक कर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया है।
साथ ही एक माह के अंदर नियुक्ति से संबंधित नियमावलियों में जितनी भी विसंगति 1/2
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) June 23, 2021
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प्रोन्नति में आ रही अड़चनों को जल्द दूर करें : हेमंत सोरेन
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्यकर्मियों की प्रोन्नति में आ रही अड़चनों को दूर करते हुए एक माह के अंदर नयी नियमावली बनाने का निर्देश दिया है. इसके लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन होगा. समिति एससी/एसटी के प्रतिनिधित्व का अध्ययन कर अपना प्रतिवेदन देगी, जिसके आधार पर नयी नियमावली का निर्माण होगा.