Ranchi : राज्य में एक बार फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल बढ़ सकता है. राज्य सरकार ने इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा है. पंचायतों का कार्यकाल 15 जनवरी तक बढ़ाये जाने की संभावना है. राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों की अवधि का विस्तार अगले छह महीने तक हो जाएगा. अगर इससे पहले पंचायत चुनाव कराये जाते हैं, तो यह अवधि विस्तार स्वत: समाप्त हो जाएगा.
मिली जानकारी के अनुसार दूसरी बार अवधि विस्तार के लिए झारखंड पंचायती राज्य अधिनियम में संशोधन किये जाने की आवश्यकता होगी. इसकी तैयारी विभाग ने पूरा कर ली है. अधिनियम में संशोधन के बाद राज्य मंत्रिपरिषद से सहमति भी ली जानी है. पहली बार कार्यकाल में हुए छह महीने के विस्तार की अवधि अलग-अलग जिले में 10 से 20 जुलाई के बीच समाप्त हो रहा है. इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज द्वारा सात जनवरी 2021 पत्र निर्गत किया गया था.
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कोरोना के कारण नहीं हो सका है चुनाव
राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव 2015 में हुआ था. इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होने के बाद झारखंड पंचायती राज्य अधिनियम के तहत सरकार ने इसे विघटित कर दिया था. कोरोना महामारी के कारण पंचायत चुनाव नहीं कराये जा सके थे. राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि पंचायतों का कामकाज कार्यकारी समिति के द्वारा संचालित होगा. कोरोना के कारण सूबे में पंचायत चुनाव नहीं कराये गये हैं. ऐसे में सरकार दूसरी बार कार्यकारी समितियों को अवधि विस्तार देने जा रही है. संभावना जतायी जा रही है कि पंचायत चुनाव दिसंबर 2021 में कराये जा सकते हैं. हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव ने तैयारी पूरी कर ली है.
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क्या कहते हैं झारखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष
झारखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष विकास महतो कहते हैं कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष असमंजस की स्थिति है. कोरोना की वजह से राज्य में पंचायत चुनाव नहीं हो सका. झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धारा 107- 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी समिति का गठन कर पंचायतों के कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अवधि विस्तार दिया गया था. इसकी मियाद अलग-अलग जिलों में 10 से 20 जुलाई के बीच समाप्त हो रहा है. ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज द्वारा सात जनवरी 2021 कार्यसमिति गठन के लिए पत्र निर्गत किया था. इसमें कहा गया था कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार जल्द अधिसूचना जारी कर पंचायतों को अवधि विस्तार दे. हालांकि विभागीय मंत्री आलमगीर आलम भी पंचायतों को अधिक विस्तार दिये जाने की बात मीडिया में भी कह चुके हैं.