Ranchi : पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और आवश्यक वस्तुओं के दामों में बढ़ोत्तरी के खिलाफ कांग्रेस राज्यव्यापी आंदोलन चलायेगी. मंगलवार को कांग्रेस ने इसकी घोषणा की. यह आंदोलन 25 फरवरी से 27 फरवरी तक चरणबद्ध तरीके से चलाया जायेगा. पार्टी 25 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करेगी. 26 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस निकाला जायेगा. 27 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर और राज्य की राजधानी में धरना कार्यक्रम होगा.
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पेट्रोल-डीजल टैक्स जीवी है मोदी सरकारः कांग्रेस
कांग्रेस ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि मोदी सरकार देश की जनता के लिए अभिशाप बन गयी है. ’पेट्रोल-डीजल टैक्स जीवी’ मोदी सरकार देश की जनता के लिए अब एक भयभीत करने वाले भूत की तरह है. बीजेपी का नया नाम बन गया है – “भयंकर जनलूट पार्टी“. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोत्तरी पर चिंता जतायी है और उनके मार्गनिर्देशन में देशभर में पार्टी कार्यकर्ता मूल्य वृद्धि के खिलाफ सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का यह बयान हास्यास्पद है कि पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमत पर अंकुश लगा पाना केंद्र के हाथ में नहीं, बल्कि पेट्रोलियम कंपनियों के हाथ है. डॉ उरांव ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों को लेकर पार्टी जन जागरूकता अभियान भी चलायेगी.
कांग्रेस के मंत्रियों ने भी केंद्र पर निशाना साधा
वीडियो में देखें मंत्री आलमगीर आलम ने बजट को लेकर क्या कहा है.
कांग्रेस विधायक दल नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कोरोना संक्रमण से लेकर अब तक कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी निचले स्तर पर है. इसका फायदा आम जनता को मिलने की जगह कॉरपोरेट घरानों और तेल कंपनियों को मिल रहा है. कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, पिछली सरकारों ने कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन नहीं किया.
लेकिन आंकड़े कहते हैं, उनकी कंपनियों के घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन बीजेपी सरकार में सालाना 53,66,000 मीट्रिक टन गिरा. स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि साल 2020 में घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन पिछले 18 साल में सबसे कम है. मई 2014 से आज से जनवरी 2021 तक की मोदी सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर टैक्स लगाकर जनता की जेब से 21 लाख, 50 हजार करोड़ कमाये हैं.
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