NewDelhi : PF पर ब्याज घटाने के सरकार के फैसले का विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं. खबर है कि भाकपा (CPI) के राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर EPFO बोर्ड की ब्याज दर 8.50% से घटाकर 8.10% करने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है.
अपने पत्र में सांसद ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का ब्याज दर घटाने का फैसला न केवल गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि सरकार का यह कदम हमारे देश के मेहनतकश लोगों के प्रति चिंता की कमी को भी दर्शाता है.
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भाजपा ने अपना असली रंग दिखाया है
सांसद ने आरोप लगाया कि चुनाव में जीत के बाद सत्ताधारी दल भाजपा ने एक बार फिर अपना असली रंग दिखाया है. कहा कि वित्तमंत्री बिना वाजिब तर्क के लगातार ईपीएफओ पर ब्याज दरों में कटौती का दबाव बना रही थी. एक संगठन के रूप में ईपीएफओ का उद्देश्य देश के कामकाजी वर्ग को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना होना चाहिए.
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6 करोड़ वेतनभोगियों को मौद्रिक नुकसान उठाना पड़ेगा
यह कटौती कहीं से भी उचित नहीं है. उन्होंने लिखा है कि संगठन का उद्देश्य सदस्यों और पेंशनभोगियों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित करना है. ऐसे समय में जब कोविड-19 महामारी ने भारत में लाखों श्रमिकों की वित्तीय सुरक्षा के साथ-साथ जीवन-यापन को प्रभावित किया है. ब्याज दर में कमी का मतलब होगा कि 6 करोड़ वेतनभोगियों को मौद्रिक नुकसान उठाना पड़ेगा.
40 साल में सबसे कम ब्याज दर
जान लें कि कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनकी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा (12%) पीएफ खाते में जमा किया जाता है. इतनी ही राशि उसके एम्प्लॉयर को इस खाते में जमा करनी होती है. एम्प्लॉयर के अंशदान का एक हिस्सा कर्मचारी के पेंशन फंड में जाता है. ईपीएफओ इस पूरे फंड का प्रबंधन करता है और हर साल इस राशि पर ब्याज देता है. वित्त वर्ष 1977-78 में EPFO ने लोगों को पीएफ जमा पर 8% ब्याज प्रदान किया था. तब से यह लगातार इससे ऊपर बना रहा है. अब यह 40 साल में मिलने वाला सबसे कम ब्याज है.