Dhanbad : मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत जिन बच्चों का बैंक खाता नहीं है उन्हें विद्यालय प्रबंधन समिति एवं सरस्वती संचालन समिति के माध्यम से नगद राशि उपलब्ध कराई जाएगी. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया है.
बता दें कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में लॉक डाउन के दौरान स्कूल बंद रहने की अवधि में 134 दिनों की कुकिंग कॉस्ट की राशि आवंटित की गई थी, जिसे डीबीटी के माध्यम से लाभुक छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में भेजना था. लेकिन समीक्षा में पाया गया कि पिछले दो माह में केवल 55 प्रतिशत लाभुकों के खाता में ही राशि भेजी जा सकी है.
14 फरवरी 2022 को रांची में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें चर्चा के बाद यह निर्देश दिया गया कि जिन बच्चों का बैंक खाता नहीं है, उन्हें नकद राशि उपलब्ध कराई जाएगी. इस मामले में डीएसई को कई दिशा-निर्देश दिए गए हैं.
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