Ranchi : मानसून की बिगड़ती स्थिति से झारखंड में इस बार 180 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति बन सकती है. यह आंकड़ा आने वाले समय में घट या बढ़ सकता है. सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए गुरुवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक बुलायी गयी. बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि फसल राहत योजना से सभी किसानों के रजिस्ट्रेशन पर तेजी से काम हो. रजिस्ट्रेशन से पहले किसानों के सभी डॉक्यूमेंट को वैरिफाइड कराया जाए. मुख्य सचिव ने यह बैठक मानसून की बिगड़ती स्थिति और उससे फसलों पर पड़ रहे नुकसान को देखते हुए बुलायी थी. बैठक में कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के सचिव अबु बकर सिद्दीकी, कृषि निदेशक निशा उरांव उपस्थित थे. सभी जिलों के उपायुक्त वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से इस बैठक से जुड़े थे. इस दौरान मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को कई अन्य योजना पर टास्क दिए.
संभावित सुखाड़ को लेकर लगातार हो रही समीक्षा – निशा उरांव
बैठक में यह बात सामने आई है कि झारखंड में सुखाड़ की संभावना बढ़ गई है. कृषि विभाग ने मुख्य सचिव को बताया, राज्य के 18 लाख हेक्टेयर में धान की फसल की तुलना में इस बार अब तक मात्र 30 प्रतिशत ही रोपनी हो सकी है. बैठक के बाद कृषि निदेशक निशा उरांव ने बताया कि संभावित सुखाड़ को लेकर लगातार समीक्षा हो रही है. मानसून की स्थिति को देख माना जा रहा है कि इस बार 60 प्रतिशत कम अनाज का उत्पाद होगा. ऐसे में वैकल्पिक खेती पर विभाग काम कर रहा है. विभाग ने कम पानी में तैयार होने वाली फसल पर फोकस किया है. कृषि विभाग ने इसको लेकर अधिकारियों को विशेष तौर पर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है. वैकल्पिक फसल के बीज बहुत जल्द किसानों को उपलब्ध कराने की योजना है, ताकि किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई समय पर हो सके.
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सुखाड़ घोषित करने के लिए केंद्र सरकार के तय मापदंड पूरा करना जरूरी
उन्होंने कहा कि जिलों या प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित होने की एक प्रक्रिया होती है. स्थिति को देखते हुए सूखाड़ घोषित करने के लिए केंद्र सरकार के तय मानदंड पहले पूरा करना होगा. उसके बाद प्रभावित प्रखंडों की सूची आपदा प्रबंधन विभाग को भेजी जाएगी. सुखाड़ घोषित करने के लिए केंद्रीय टीम चिन्हित प्रखंड और जिला का दौरा करेगी. उसके बाद वे सर्वे रिपोर्ट बनाएंगे. मतलब साफ है कि झारखंड सुखाड़ के रास्ते पर है, पर इसे आधिकारिक घोषणा करने में अभी वक्त लगेगा.
उपायुक्तों को मुख्य सचिव ने दिए कई अहम निर्देश
- बैठक में मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को कई अहम निर्देश भी दिए. इसमें सबसे प्रमुख निर्देश स्कूली स्तर पर सभी अनुसूचित जनजाति – अनुसूचित जाति बच्चों के जाति प्रमाणपत्र बनाने पर तेजी से काम हो. बात दें कि झारखंड के स्कूलों में कक्षा एक से 12वीं तक के विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र बनाने का निर्देश पहले ही कार्मिक विभाग द्वारा सभी जिलों को दिया गया है.
- मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घऱ तक नल से साफ पानी पहुंचाने के लक्ष्य पर काम करने का निर्देश दिया है.
- मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को पीएम किसान योजना से हर किसानों को जोड़ने का भी निर्देश दिया है.
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