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Medininagar: पलामू प्रमंडल क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने के मुद्दे पर हाईकोर्ट में दायर सामाजिक कार्यकर्ता पंकज यादव की जनहित याचिका पर बीते मंगलवार को सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अवैध खनन की जांच करने के लिए ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है. प्रार्थी के वकील राजीव कुमार ने बताया कि 20 अगस्त को केस की अगली तारीख है. इस तिथि को संभवतः ईडी की ओर से जवाब आ जाएगा कि वे आगे क्या करने वाले हैं. राजीव कुमार ने कहा कि अब कार्रवाई तय माना जाना चाहिए. इसके बाद खनन करने वालों से लेकर संबद्ध अधिकारियों तक में हड़कंप मच गया है और अब पलामू में ईडी की इंट्री तय मानी जा रही है. इसे लेकर खनन करने वालों से लेकर संबद्ध अधिकारियों तक में हड़कंप मच गया है. जल्दी जल्दी सबकुछ ठीक कर लेने की कवायद शुरू हो गयी है. सूत्रों के मुताबिक खनन विभाग ने लीज धारकों को चालू वर्ष के जनवरी माह में खनन के अंतर को लेकर अधिकतर लीज धारकों को जो पत्र जारी किया था. उसमें फाइन वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो लीज धारक निर्धारित से अधिक इलाके में खनन करवा चुके थे, वे उसे पत्थर के धूल और मिट्टी से भरवा रहे हैं. खनन से संबद्ध सभी कागजात दुरुस्त किये जा रहे हैं.
अवैध खनन किसी भी रूप में स्वीकार्य नहींः एसडीएम
शनिवार को लंबे अरसे बाद मेदिनीनगर एसडीओ की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई. बैठक में एसडीएम अनुराग कुमार तिवारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कहीं भी अवैध खनन को किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं किया जाएगा. इसे रोकने को लेकर उन्होंने सभी पदाधिकारियों से उनके सुझाव मांगे. सभी से इस वर्ष खनन से जुड़े कुल दर्ज किये गये एफआईआर की कॉपी की भी मांग की. सभी से कहा कि आपके क्षेत्र अंतर्गत कहीं भी अवैध खनन नहीं हो रहा है इससे जुड़े प्रमाण पत्र देना होगा. यह प्रत्येक सप्ताह के गुरुवार को देना होगा. उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, संबंधित मुखिया यह प्रमाण पत्र देंगे कि उनके क्षेत्र में कहीं भी अवैध खनन नहीं हो रहा है. इसके अलावे अगर कहीं माइनिंग हुआ तो उसपर क्या कार्रवाई की गयी इसका प्रतिवेदन भी देना होगा. शहरी क्षेत्र में अवैध खनन से जुड़े लोगों पर सीसीए के माध्यम से कार्रवाई करने पर बल दिया गया. उन्होंने सभी से डंप लाइसेंस के माध्यम से हो रहे अवैध खनन पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही. यह भी कहा कि थाना प्रभारी व अंचलाधिकारी आपस में बेहतर समन्वय के साथ काम करें. अवैध बालू के कारोबार पर भी रोक लगायें.
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