LagatarDesk : आम जनता को लंबे समय के बाद महंगाई से थोड़ी राहत मिल सकती है. पिछले कुछ दिनों में खाने वाले तेल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है. उम्मीद है कि आने वाले समय में खाद्य तेल के दाम कम होंगे. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य तेल के दामों में अंकुश लगाने के लिए पाम ऑयल मिशन को मंजूरी दी है. सरकार ने तेल के आयात कम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए 11,040 करोड़ के राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का निर्णय लिया है.
किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी बढ़ेगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी. इस बैठक में कृषि मंत्रालय के पाम ऑयल मिशन को मंजूरी दी गयी. सरकार ने पॉम की खेती पर किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और रोपण सामग्री पर सहायता बढ़ाने का भी निर्णय किया है. इसके तहत पारंपरिक तिलहन की खेती को भी बढ़ावा दिया जायेगा.
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2025-26 तक पाम ऑयल का उत्पादन होगा तीन गुना
आपको बता दें कि देश में खाद्य तेल के दाम आसमान छू रहे हैं. इस पर अंकुश लगाने के लिए पीएम ने 9 अगस्त को एलान किया था. इस मिशन के लिए सरकार करीब 11 हजार करोड़ का निवेश करेगी. इस योजना के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2025-26 तक 6.5 लाख हेक्टेयर एक्सट्रा क्षेत्र में पाम ऑयल की खेती करना है. ताकि देश में पाम ऑयल का उत्पादन तीन गुना बढ़ाकर 11 लाख मीट्रिक तक हो. इसके साथ ही 2029-30 तक 28 लाख टन तक जाने की उम्मीद है.
मलेशिया और इंडोनेशिया से तेल का होता है आयात
गौरतलब है कि अभी भारत में करीब 93 लाख मीट्रिक टन पाम ऑयल की सालाना खपत होती है. जिसका करीब 99 फीसदी हिस्सा मलेशिया और इंडोनेशिया से आयात किया जाता है. सरकार का कहना है कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स-ऑयल पाम (NMEO-OP) से पाम ऑयल के आयात पर निर्भरता घटेगी. साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ेगी और ऑयल इंडस्ट्री को भी फायदा होगा. दरअसल मोदी ने पाम ऑयल से जुड़ी इंडस्ट्री को उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 करोड़ की सहायता देने का एलान भी किया है.
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कच्चे माल का दाम केंद्र सरकार करेगी तय
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पाम ऑयल के कच्चे माल का दाम केंद्र सरकार तय करेगी. इसके साथ ये भी निर्णय किया गया है कि अगर बाजार में उतार-चढ़ाव आया और किसान की फसल का मूल्य कम हुआ तो जो अंतर की राशि है वो केंद्र सरकार DBT के माध्यम से किसानों को भुगतान करेगी.
सरकार का पाम मिशन दूरगामी परिणाम
केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया ने इस योजना के बारे में अपनी राय दी. केडिया ने कहा कि सरकार का पाम मिशन दूरगामी परिणाम है. इस योजना से खाने के तेल की कीमतों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. लेकिन इससे एडिबल ऑयल के इंटरनेशनल मार्केट में सेंटीमेंट पर असर जरूर होगा.
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