झारखंड सरकार ने नये साल में बेरोजगार और युवाओं को नियुक्ति का खास तोहफा सहित कई तरह के उपहार देने की तैयारी कर ली है. आइये देखते हैं किस-किस विभाग में क्या है तैयारी-
सचिवालय आशुलिपिक, लिपिकीय सेवा में होगी भर्ती
झारखंड सचिवालय आशुलिपिक, लिपिकीय सेवा में संशोधन आशुलिपिक के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 454 है परंतु कुल कार्यरत मात्र 02 है. अतः कुल 452 आशुलिपिक पदों पर नियुक्ति होनी है. निम्नवर्गीय लिपिक के कुल स्वीकृत पद 524 हैं. इन पदों के विरुद्ध मात्र 99 लोग कार्यरत हैं और 425 रिक्तियां हैं. आशुलिपिक एवं लिपिकीय सेवा नियमावली में संशधन करते हुए जल्द इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी.
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विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति
राज्य के विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पद निबंधक, उपनिबंधक एवं परीक्षा नियंत्रक के पदों के लिए नीलांबर एवं पीतांबर विश्वविद्यालय में निबंधक के 01 पद एवं उप निबंधक के 01 रिक्त पद पर एवं झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में निबंधक के 01 रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्गत आरक्षण रोस्टर के संबंध में नई मार्गदर्शिका के आलोक में आगे की कार्रवाई की जा रही है. बीआईटी सिंदरी में शैक्षणिक पद के नियुक्तियों के लिये भी सह-अध्यापक के 47 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है.पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में शैक्षणिक पद पर प्रधानाचार्य के 13 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है.
मैट्रिक तथा इंटर के टॉपरों को राशि
सरकार ने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिये जैक, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं में राज्य स्तर पर टॉप करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं सहित अध्यापक एवं स्कूल प्रबंधन समितियों को सम्मानित करने की शुरुआत की है. राज्य में गरीब बच्चे भी हैं जो मेधावी होने के बावजूद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं ऐसे सभी बच्चे जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में राज्यस्तर पर टॉपर होंगे, उन्हें सरकार हर वर्ष पुरस्कार के रुप में आर्थिक सहयोग राशि देगी.
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पर्यटक स्थलों का डॉक्यूमेंटेशन और विकास
झारखंड के जो पर्यटक स्थल हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन कराया जायेगा ताकि विभिन्न माध्यमों से इसका प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए और सैलानियों तक इसकी जानकारी पहुंच सके और वे इसे देखने के लिए आकर्षित हों. पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग 39.13 करोड़ रुपए की लागत से बाबा वैद्यनाथ धाम, देवघर को प्रसाद स्कीम के तहत विकसित किया जा रहा है, वहीं स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत दलमा-चांडिल-गेतलसुद-बेतला–मिरचौया-नेतरहाट के लिए 52.72 करोड़ रुपए का बजट है. रजरप्पा पर्यटन स्थल के लिए 20.91 करोड़ रुपए, लुगुबुरु (बोकारो) के लिए 11.99 करोड़, चांडिल पर्यटन स्थल के लिए 8.92 करोड़, रामगढ़-रांची एनएच-33 पर चुटूपालू में विजिटर्स गैलरी बनाया जाएगा. इसके अलावा दुमका में म्यूजियम और ओपेन एयर थिएटर का निर्माण 33.75 करोड़, देवघर में फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट तथा पतरातू में टूरिस्ट गेस्ट हाउस का निर्माण किया जा रहा है. जबकि रांची के धुर्वा में ट्राइबल थीम पार्क, साहेबगंज, सरायकेला-खरसांवा और दुमका में हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म सेंटर, राजमहल-साहेबगंज-पुनई चौक गंगा फेरी सर्किट, दुमका और रांची में रूरल टूरिज्म सेंटर, बासुकीनाथ, दुमका में वेसाइड एमिनिटीज, नेतरहाट के मैग्नोलिया सनसेट प्वाइंट में वैली ऑफ फ्लावर, मसानजोर में एडिशनल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स और शिवगादी, साहेबगंज, मसानजोर और दुमका में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है. सरकार 29 दिसंबर को रांची स्थित होटल अशोका का पर्यटन विभाग द्वारा अधिग्रहण और इको सर्किट प्रोजेक्ट को लांच किया जायेगा. नेतरहाट समेत चुनिंदा पर्यटक स्थलों पर इको टूरिज्म फेस्टिवल्स का आयोजन होगा. इसके तहत फरवरी माह में एक सप्ताह का इको रिट्रीट हब आयोजित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है.
खेलकूद की योजनाओं की तैयारी अंतिम चरण में
झारखंड में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फेडरेशन के साथ खेल विभाग एमओयू करेगी. फुटबॉल फेडरेशन को टेक्निकल पार्टनर बनाया जाएगा. खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. अभी तक तैंतीस खिलाड़ियों का चयन इसके लिए हो चुका है. खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तहत कुमारदुधानी में एकलव्य तीरंदाजी केंद्र, दुमका को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और विभिन्न स्तर पर एक्सीलेंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है. राज्य के हर जिले में दो खेल केंद्रों को खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर के रुप में संचालित किया जाएगा. अगले साल फरवरी में राज्यस्तरीय अंतर विद्यालय प्रतियोगिता आयोजित किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है. पर्यटन स्थलों नई पर्यटन नीति में विभिन्न पर्यटक स्थलों को 12 श्रेणियों में विभाजित कर विकसित किया जाएगा. इसके तहत धार्मिक टूरिज्म, इको टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, रुरल टूरिज्म, क्राफ्ट एंड क्यूजिन टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वीकेंड गेटवेज, फिल्म टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन पार्क,वेलनेस टूरिज्म और माइनिंग टूरिज्म शामिल है. इसके अलावा बजट टूरिज्म को भी इसमें शामिल करने की योजना तैयार की जा रही है. इन पर्यटन स्थलों को उनकी पहचान और जरूरतों के हिसाव से विकसित किया जाएगा. लातेहार-नेतरहाट-बेतला-चांडिल-दलमा–मिरचौया-गेतलसुद को इको टूरिज्म सर्किट के तौर पर विकसित किया जाएगा.
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बच्चों की कॉपियां अब कारागार के बंदी बनाएंगे
शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 8 तक वितरित की जाने वाली कॉपी अब संबंधित जिला स्थित कारागार के बंदी बनाएंगे. इन कॉपियों के बीच के पन्नों में सरकार जागरूकता से संबंधित जानकारी बच्चों को देगी. विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. मेडिको सिटी का अब नये अन्दाज में होगा विकास टीबी सेनेटोरियम की जमीन पर मेडिको सिटी को चार प्रोजेक्ट के आधार पर विभाजित कर विकसित किया जाएगा. इसके तहत प्रोजेक्ट ए में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, प्रोजेक्ट बी में मेडिकल एजुकेशनल हब, प्रोजेक्ट सी में सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल और प्रोजेक्ट डी में आयुर्वेद सेंटर बनाया जाएगा. मेडिको सिटी में 50 करोड़ रुपए की लागत से आयुर्वेदा सेंटर विकसित किया जाएगा. यहां भी 15 प्रतिशत सीटें वैसे विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी जिनका चयन राज्य सरकार द्वारा किया गया हो. यहां इलाज के लिए 30 प्रतिशत बेड राज्य कोटा के लिए आरक्षित होंगी.
मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में होगा आरक्षण
मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के निर्माण के लिए 350 करोड़ का बजट होगा. इस मेडिकल कॉलेज में 85 प्रतिशत सीट झारखंड के स्थानीय विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगा. इसके अलावा 20 प्रतिशत सीटों पर विद्यार्थियों का नामांकन स्वास्थ विभाग द्वारा तय फीस के आधार पर होगा. वही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 30 प्रतिशत बेड सिलेक्टेड मरीजों के लिए आरक्षित होगा.
इन मेडिकल कोर्सेज की होगी पढ़ाई
मेडिकल एजुकेशन हब के तहत नर्सिंग में बीएससी और एमएससी की पढ़ाई होगी. बीएससी नर्सिंग में 100 सीटें और एमएससी नर्सिंग में 60 सीट होगी. इनमें से 15 प्रतिशत सीटें राज्य सरकार द्वारा चयनित किए गए विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगी. इसके निर्माण पर लगभग 350 करोड़ पर खर्च किए जाएंगे.
नये पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढाई शुरू होगी
राज्य के प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज पहले से हैं. इन कॉलेजों का संचालन सुचारू रूप से हो यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है. तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत बीआईटी सिंदरी को उच्च कोटि के राष्ट्रस्तरीय तकनीकी संस्थान के रुप में विकसित किया जायेगा. राजकीय पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाया जा रहा है. नवनिर्मित व निर्माणाधीन अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा पॉलिटेक्निक संस्थान को मल्टी डिसीप्लनरी संस्थान के रुप में विकसित किया जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वर्तमान समय में 8 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज बनकर तैयार हैं. इन कॉलेजों में वर्ष 2021 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर पठन-पाठन का कार्य सुनिश्चित कराएं. वर्तमान समय में राज्य के विभिन्न न 17 जिलों में पॉलिटेक्निक कॉलेज पहले से स्थापित हैं. नवनिर्मित पॉलिटेक्निक कॉलेजों का पठन-पाठन कार्य वर्ष 2021 के मार्च महीने तक कराया जा सकता है. अब राज्य में कुल 25 पॉलिटेक्निक कॉलेज हो जाएंगे. बीआईटी सिंदरी इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी के अनुरूप में विकसित किया जायेगा बीआईटी सिंदरी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतर्गत 450 एकड़ जमीन है. सिंदरी इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी के अनुरूप विकसित करने का निर्देश विभागीय पदाधिकारियों को दिया गया है. राज्य में नवनिर्मित अभियंत्रण महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों को मल्टी डिसिप्लनरी संस्थान के रुप में विकसित किया जाए, ताकि इन भवनों का ज्यादा से ज्यादा और बेहतर इस्तेमाल हो सके.
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प्रमंडल मुख्यालयों में महिला कॉलेज की स्थापना
राज्य के जिलों के साथ-साथ प्रमंडल मुख्यालयों में भी अतिरिक्त महिला कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है. प्रमंडल मुख्यालयों में अतिरिक्त महिला कॉलेज स्थापित होने से छात्राओं को डिग्री लेने का बेहतर अवसर प्राप्त होगा. राज्य में खुला विश्वविद्यालय का होगा निर्माण राज्य में खुला विश्वविद्यालय, जनजातीय विश्वविद्यालय, झारखंड एजुकेशन ग्रिड एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापित किए जाने पर कार्य किया जा रहा है. राज्य में कोई खुला विश्वविद्यालय कार्यरत नहीं है जिसके कारण राज्य के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि नहीं हो पा रही है और राज्य के विद्यार्थियों को पड़ोसी राज्य बिहार में स्थापित नालंदा खुला विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए विवश होना पड़ता है. झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना होने से आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोग जो सुदूर नगरों और महानगरों में जाकर अध्ययन नहीं कर सकते हैं उन्हें सुविधा होगी. रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही उनके सांस्कृतिक चारित्र, मानसिक एवं संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में उन्नति होगी. महिलाओं, दिव्यांग एवं सेवारत व्यक्तियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था होने से इन्हें समाज के अग्रणी पंक्ति में खड़े होने का अवसर प्राप्त होगा. पांच हजार स्कूल बनेंगे आदर्श सरकार ने राज्य के पांच हजार विद्यालयों को शिक्षक-छात्र अनुपात, प्रशिक्षक सहित खेल मैदान, पुस्तकालय आदि सुविधाओं से युक्त करते हुए सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है और इस दिशा में तेजी से कार्य किये जा रहे हैं. इसके साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान दिलाने के लिये हो, कुडुख और मुंडारी भाषा को 8 वीं अनुसूची में शामिल कराने की दिशा में सरकार प्रयासरत है. निर्माणाधीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य जल्द. राज्य में कुल 23 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, इनमें से 7 विद्यालयों का संचालन एनजीओ द्वारा किया जा रहा है. राज्य में और 13 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित करने का लक्ष्य है. केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 69 नए स्वीकृत किए गए हैं. 69 में लगभग 53 विद्यालयों के लिए जमीन भी उपलब्ध करा दिया गया है. सिन्दरी में यूरिया के दो नये प्लांट का निर्माण अगले वर्ष से यूरिया की कोई भी कमी नहीं रहेगी क्योंकि सिन्दरी तथा दो अन्य प्लांट भी प्रारंभ किये जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि रैक प्वाइंट की उपलब्धता कम होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है. इसलिये बोकारो, धनबाद व गिरिडीह में रैक प्वाइंट निर्माण के प्लानिंग के लिये कार्ययोजना बनायी जा रही है साथ ही ट्रांसपोर्टेशन तथा लिफ्टिंग आदि की दरें जो निर्धारित नहीं हैं, उनकी भी गाइडलाईन तैयार की जा रही है. बाल संरक्षण योजना के तहत एक मॉडल तैयार होगा
तैयार हो रही है बाल संरक्षण योजना
सरकार बाल संरक्षण योजना के तहत एक मॉडल तैयार कर रही है जिसके माध्यम से हर गांव के अनाथ बच्चों की परवरिश के लिए उसी गांव की विधवा बहनों तथा वैसे व्यक्ति जो परिवार में अकेले हैं, उनसे जोड़ा जायेगा. इस तरह के मॉडल तैयार होने से बच्चों को एक पारिवारिक माहौल मिलेगा. इससे बच्चों की परवरिश भी अच्छी हो सकेगी और विधवा बहनों तथा परिवार में अकेले रहने वाले व्यक्तियों को भी सामाजिक सुरक्षा के साथ जोड़ा जा सकेगा.
20 हजार किमी ग्रामीण सड़क का प्रस्ताव तैयार
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य में 20 हजार किलोमीटर सड़कें बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है. इनमें नई सड़कों के साथ वैसी भी सड़कें शामिल हैं जो जर्जर हो चुकी हैं. एमवीआई के पदों पर होगी बहाली इस समय मात्र दो स्थाई एम वी आई और ग्यारह को संविदा के आधार पर रखा गया है, जबकि 11 जिलों में प्रभार के भरोसे काम हो रहा है. एम वी आई की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा रही है. जल्द ही एमवीआई के रिक्त पदों को भरने का काम पूर्ण किया जायेगा. बकायेदारों से टैक्स की वसूली राज्य में लगभग 660 करोड़ रुपए का टेवा लिफॉल्स है. टेवरा लिया को लेकर बकायेदारों से वसूली की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं. टैचरा बकाया को लेकर वन टाइम सेटलमेंट की प्रकिया अपनाकर टैक्स वसूली की जायेगी. इसके लिये कैग का भी आयोजन विभाग कर सकता है. सभी सरकारी विभागों की ऑफिशल वेबसाइट की सिक्योरिटी सभी सरकारी विभागों की ऑफिशल वेबसाइट की हैकिंग नहीं हो, इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कई कदम उठाये हैं. सभी विभागीय वेबसाइट की सिक्योरिटी ऑडिट कराई जायेगी.
साइबर क्रइम रोकने की कोशिश
साइबर क्राइम को रोकने के लिए ठोस पहल साइबरक्राइम आज बड़ी चुनौती बनी हुई है. ऐसे में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रहा है जिससे साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जा सके. इसके लिए स्ट्रांग सेल बनाने को निर्देश दिया गया है जिसमें साइबर एक्सपर्ट्स की पूरी टीम रहेगी. विभागों का कंप्रिहेंसिव डाटा तैयार किया जायेगा आईटी सेवाओं को लेकर विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है. जिससे काफी दिक्कतें आती हैं और एकरूपता नहीं रहती. सभी विभागों के लिए आईटी से संबंधित सेवाओं और उपकरणों को लेकर कंप्रिहेंसिव डाटा तैयार किया जा रहा है. ग्रीवांस सेल के लिए टॉल फ्री नंबर जारी किया जायेगा. इंडस्ट्री प्रमोशन की बनेगी टीम राज्य में उद्योगों के विकास हेतु नई-नई इन्नोवेटिव चीजों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री प्रमोशन की एक टीम बनायी जायेगी जो देश दुनिया में उद्योगों के क्षेत्र में हो रहे नए-नए कार्यों की समीक्षा करेगी. साथ ही उद्यमियों को आकर्षित करने का भी कार्य किया जायेगा. फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र को और व्यापक बनाया जाए फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र को और अधिक व्यापक बनाया जाएगा. अभी तक हम सिर्फ टमाटर से केचप और हरी मिर्च से चिली सॉस का प्रोसेसिंग ही जानते हैं, जबकि कई ऐसी फसल हैं जिनका हम फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं. उन सब चीजों को जानने की जरूरत है. फूड प्रोसेसिंग के साथ इसके मार्केटिंग को बढ़ावा देने पर भी बल दिया जा रहा है.
लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा
राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के जीवन स्तर में व्यापक बदलाव आए. लोगों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को एक बाजार मिले इस दिशा में कार्य किये जा रहे हैं. उद्योग विभाग के माटी कला बोर्ड के अन्तर्गत कुम्हार एवं शिल्पकारों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को एक बाजार मिलेगा. इसके लिये विभाग द्वारा कार्ययोजना तैयार की जा रही है. राज्य में साइकिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना जल्द राज्य में साइकिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना जल्द से जल्द हो इसके प्रयास किये जा रहे हैं. जो भी उद्यमी झारखंड में उद्योग लगाना चाहते हैं उन्हें सरकार की तरफ से सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी. छह न्यायालय गठित किए जाएंगे नगर उंटारी अनुमंडल में छह न्यायालय गठित किए जाएंगे. इनमें जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश का एक न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का एक न्यायालय, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) का एक न्यायालय, अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी का एक न्यायालय, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का एक न्यायालय और न्यायिक दंडाधिकारी का दो न्यायालय होगा. वन एवं पर्यावरण विभाग इन योजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया गया दामोदर,स्वर्णरेखा, गरगा , जुमार और कोनार समेत 11 नदियों के उद्गम स्थल से लेकर उसके तटीय इलाकों बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की योजना तैयार की गई है.इससे नदियों में प्रदूषण कम करने के साथ-साथ मिट्टी में कटाव को रोका जा सकेगा.
हर प्रमंडल में बायोडायवर्सिटी पार्क निर्माण
राज्य के सभी प्रमंडल में बायोडायवर्सिटी पार्क निर्माण की योजना बनाई गई है. रांची के आसपास के पहाड़ियों का हरियालीकरण किया जाएगा. राज्य वन्य प्राणी आश्रयणी और नेशनल पार्क के चारों ओर 9 इको सेंसेटिव जोन बनाने की योजना भी तैयार की गई है. स्कूल नर्सरी योजना के तहत हर जिले के एक या दो स्कूलों में 1000 पौधे हर वर्ष लगाने की योजना भी तैयार की गई है. ग्रामीण कार्य विभाग आरसीपीएलडब्ल्यूईए योजना के तहत 810 किलोमीटर के 129 पथ और 12 पुल जिनकी लागत राशि 725 करोड़ है, का डीपीआर तैयार कर लिया गया है तथा भारत सरकार को भेजा जा रहा है. साथ ही 4125 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण हेतु सैद्धांतिक स्वीकति प्राप्त की जा चुकी है. 14 जिलों को संभावित पथों को ट्रेस मैप तैयार कर लिया गया है.
नई योजनाओं की स्वीकृति तथा कार्यान्वयन की स्थिति
अंडर- 17 महिला फुटबॉल विश्व कप के लिये नेशनल कैंप के आयोजन हेतु खेलगांव अवस्थित फ्लैट्स का जीर्णोद्वार की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है साथ ही प्रशिक्षण हेतु खिलाड़ियों को बेहतर आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिये टाटा फुटबॉल अकादमी, जमशेदपुर से वार्ता चल रही है. विभाग द्वारा झारखंड में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिये फुटबॉल फेडरेशन के साथ एमओयू प्रक्रियाधीन है. झारखंड में ग्रास रूट से राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल के विकास के हेतु फेडरेशन खेल विभाग का टेक्नीकल पार्टनर बनेगा. इसके अलावा माह फरवरी 2021 में राज्यस्तरीय अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन प्रस्तावित है. विभाग में रिक्त पदों पर बाहली की अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा चुकी है. खेला इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस दुमका को खेला इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है साथ ही एकलव्य तीरंदाजी केन्द्र कुमारदुधानी में बनाया जायेगा. राज्य सरकार प्रत्येक जिले में 2 खेल केन्द्रों को खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर के रूप में संचालित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने की प्रक्रिया की जा रही है.
गृह एवं कारा विभाग की प्रस्तावित योजनाएं
विद्यार्थियों को मिलेगी कम्युनिटी पुलिसिंग की ट्रेनिंग स्कूल और कॉलेजों मंर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कम्युनिटी पुलिसिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके लिए हर जिले में दस दस विद्यालयों का चयन किया जाना है. इन विद्यालयों के चयनित विद्यार्थियों को कम्युनिटी पुलिसिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी. कम्युनिटी प्राप्त करने वाले विद्यार्थी संबंधित थानों को सहयोग करेंगे. होमगार्ड जवानों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो. राज्य में लगभग 36 हजार होमगार्ड जवानों के स्वीकृत पद है. इनमें लगभग 19 हजार को दैनिक कार्य के आधार पर भत्ता दिया जाता है. इस वजह से कई जवानों को रोज कार्य नहीं मिल पाता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों और अन्य सरकारी उपक्रमों में सुरक्षा जवान के रूप में होमगार्ड जवानों की सेवा लेने के लिए संभावनाओं को तलाशने का काम विभाग करेंगे. साइबर अपराध के लिए अलग सिस्टम बनेगा साइबर अपराधियों पर नियंत्रण तथा साइबर अपराध के अनुसंधान के लिए अलग से सिस्टम बनाएं जायेंगे. इसके लिए पदों का सृजन कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि साइबर अपराध को नियंत्रित करने की गति तेज हो सके.
साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वूमेन एंड चिल्ड्रन योजना
महिलाओं एवं बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है. इसके साथ ऑनलाइन साइबर रजिस्ट्रेशन यूनिट, कैपेसिटी बिल्डिंग यूनिट, अवेररनेस क्रिएशन यूनिट और रिसर्च एंड डेवलोपमेन्ट यूनिक का गठन किया जा रहा है. विधि विशेषज्ञों का पैनल बनाया जायेगा अदालतों में 1.70 लाख के लगभग मामले लंबित है. समय पर मामलों का निष्पादन नहीं हो रहा है. इसकी वजह कानूनी सलाह मिलने में विलंब होना है. जब राज्य के लगभग सभी थानों में ऑनलाइन सिस्टम है तो मुख्यालय में विधि विशेषज्ञों का पैनल बनाने की दिशा में कार्ययोजना बनाने जा रहा है. विधि विशेषज्ञ विभिन्न जिलों में लंबित वादों की सुनवाई एवं निष्पादन को लेकर पुलिस को कानूनी सलाह देंगे.
होगी डायल 112 की शुरुआत
सीसीटीएसएन योजना के तहत डायल 112 की होगी शुरुआत अपराध, अग्निशमन समेत अन्य सभी तरह के अपराधिक घटनाओं और पुलिस की सेवा को लेकर को डायल 112 की शुरुआत कर रही है. इसके तहत आम जनता अपनी समस्याओं और घटी घटनाओं को पुलिस तक पहुंचा सकते हैं. जल्द जरूरी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने तथा अपराधी एवं अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे. इसके लिए खाली पड़े सभी जरूरी पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. अग्निशमन विभाग और फॉरेंसिक लैब के लिए 49 वैज्ञानिको की नियुक्ति करने और स्निफर डॉग और ट्रेकिंग डॉग खरीदने के आदेश दे दिये गये हैं. एसटी/एससी समुदाय के लोगों को भी शराब दुकान चलाने का लाइसेंस मिलेगा राज्य सरकार एसटी-एससी समुदाय के वैसे लोग जो वाइन शॉप चलाने के इच्छुक हैं और लाइसेंस लेने में सक्षम हैं उन्हें लाइसेंस निर्गत करेगी. इसके लिये नियमावली संशोधित की जायेगा ताकि एसटी-एससी समुदाय के लिए भी कुछ शराब दुकानें आरक्षित किए जाने की योजना तैयार की जा सके. विभाग एक टोल फ्री नंबर जारी करेगा जिसमें अवैध शराब एवं सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों में हेरफेर करने वाले माफिया तथा दुकानदारों का शिकायत आम जन कर सकें. लोगों की जानकारी के लिए दुकान के बाहर रेट लिस्ट डिस्प्ले लगाना अनिवार्य होगा.एक्साइज कंट्रोल रूम को सशक्त बनाया जायेगा. अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जायेगा राज्य सरकार सौर ऊर्जा आधारित बिजली व्यवस्था को बनाने की दिशा में तेजी से काम करेगी इसके अलावा डैम आदि के किनारे हाइडल पावर प्लांट की संभावनाओं को तलाशा जायेगा. अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट और सोलर पावर पार्क बनाने की योजना तैयार की गई है. पावर प्लांट, ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन सहित बिजली से संबंधित सभी बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जायेगा. बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिले, कनेक्शन और बिल वितरण जैसी समस्याओं का त्वरित समाधान होगा. सौर ऊर्जा सहित ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के विकास पर तेजी से हो काम किया जा रहा है. ऊर्जा के क्षेत्र में झारखंड को आत्मनिर्भर बनाएंगे. बिजली उत्पादन वितरणऔर राजस्व संग्रहण की व्यवस्था दुरुस्त होगी बिजली के लिए डीवीसी पर पर निर्भरता खत्म होगी.
ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति
नगर विकास एवं आवास विभाग नगर विकास एवं आवास विभाग अर्बन डेवलपमेंट की कार्य योजना अगले 30 वर्षों का आकलन करते हुए तैयार की जायेगी. राजधानी रांची पर घनी आबादी एवं वाहनों का अधिक दबाब है इन्हें व्यवस्थित किया जायेगा ताकि शहर वासियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके. विभाग अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी बेहतर मैकेनिज्म तैयार तैयार कर रहा है. जल्द ही टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा. शहरों में नाइट मार्केट, फूड मार्केट, अर्बन हाट एवं किसान मार्केट स्थापित किये जायेंगे. संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर वाटर सप्लाई कार्य को दुरुस्त किया जायेगा. शौचालयों के मेंटेनेंस हेतु कार्य योजना तैयार की जायेगी.
जानें और क्या है तैयारियां
– बनेगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
– रात्रि विश्राम गृहों में दाल भात योजना भी प्रारंभ की जायेगी.
– मुख्यमंत्री ने पुरुष स्वयं सहायता समूह के गठन किया जायेगा.