Ranchi: झारखंड में इंजीनियरों की भारी कमी है. जिस कारण प्रदेशभर में करीब 3 हजार करोड़ के विकास योजनाओं का काम प्रभावित है. पथ निर्माण विभाग को सरकार से मिले 100 दिनों का टास्क समय पर पूरा नहीं हो पाएगा. इस टास्क के तहत पथ निर्माण विभाग को 1,840 करोड़ की स्वीकृत योजनाओं का काम प्रभावित होगा. वहीं जल संसाधन विभाग और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की करीब 1,160 करोंड रूपए की योजनाएं अभियंताओं के अभाव में समय पर पूरा नहीं हो पाएंगी.
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अभियंताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू
इधर प्रदेशभर में अभियंताओं की भारी कमी को देखते हुए इंजीनियरों के 731 रिक्त पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है. रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए राज्य सरकार की ओर से झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को लिखा गया था. जिसके बाद जेपीएससी ने फरवरी माह में लिखित परीक्षा लेने का निर्णय लिया है. जेपीएससी द्वारा जारी एक्जामिनेशन कैलेंडर के अनुसार 8 से 10 फरवरी तक सिविल, मैकेनिकलिए और इलेक्ट्रिकल के असिस्टेंट इंजीनियर पद के लिए रिटेन एक्जाम आयोजित करेगा. सहायक अभियंता के अलावा कनीय अभियंताओं की भी बहाली होनी है. पथ निर्माण विभाग में 273 कनीय अभियंताओं के पद खाली हैं. इस बाबत राज्य कर्मचारी चयन आयोग को प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है.
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नियुक्ति का विज्ञापन 2019 में भी निकला
पथ निर्माण विभाग के 228, जल संसाधन विभाग के 467 और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के 37 असिस्टेंट इंजीनियर के पद रिक्त हैं. इन पदों के लिए जेपीएससी ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दिया है. पथ निर्माण और जल संसाधन विभाग में ही जेई की नियुक्ति के लिए नवंबर 2019 में ही अधियाचना भेजी गयी थी. 614 पदों के लिये विज्ञापन निकालने की तैयारी थी. वहीं वर्तमान में जेई के 731 पद खाली हैं.
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तीनों विभाग में करोड़ों की योजना प्रभावित
झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण, जल संसाधन और पेयजल विभाग को समीक्षा बैठक के दौरान 100 दिनों का टास्क दिया है. मगर विभाग के जिम्मेवारों का कहना है कि इंजीनियरों की भारी कमी है. जिस वजह से समय पर टास्क पूरा नहीं हो पाएगा. पथ निर्माण विभाग को सरकार से सौ दिन के टास्क के तहत 1,840 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य मिला है. वहीं पेयजल और जल संसाधन में करीब 1,200 करोड़ की योजना धरातल पर उतारना है.
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सड़क सुरक्षा पर करोड़ों खर्च की योजना
पथ निर्माण विभाग अगले तीन माह में चार सौ किमी लम्बी सड़क बनाएगा. वहीं विभाग रोड सेफ्टी पर अगले तीन माह में साढ़े चार करोड़ रुपये खर्च करेगा. ताकि सड़क दुर्घटनाओं में मौत के आंकड़े को कम किया जा सके. सरकार रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण को लेकर भी गंभीर है. इंजीनियरों की नियुक्ति के बाद विभाग रेलवे के साथ समन्वय बनाकर काम में तेजी लाएगा.
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जेपीएससी द्वारा इंजीनियरों की नियुक्ति
जेपीएससी द्वारा 16 से 18 जनवरी 2021 तक चार विभागों के लिए असिस्टेंट इंजीनियर के रिक्त पदों के लिए मेंस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. जेपीएससी फरवरी और मार्च माह में चार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करेगा. इसमें फरवरी 8 से 10 तक सिविल, मैकेनिकलिए और इलेक्ट्रानिकलिए के लिए असिस्टेंट इंजीनियर पद के लिए रिटेन एक्जाम आयोजित करेगा. इस परीक्षा के तहत चयनित इंजीनियरों को असिस्टेंट इंजीनियर के रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाएगा.
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