Ranchi : झारखण्ड अभिभावक संघ की बैठक जूम के माध्यम हुई. जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष अजय राय ने की. बैठक में निर्णय लिया गया कि संघ रांची के तर्ज पर रांची जिला की तरह हर जिले में शुल्क निर्धारण कमिटी का गठन सुनिश्चित किया जाए. 28 जून को जिला अभिभावक संघ सभी जिलों के उपायुक्तों को इस संबंध में ज्ञापन सौंपेगी. अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने रांची उपायुक्त को शुल्क निर्धारण कमिटी के गठन के लिए धन्यवाद दिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि अभिभावक संघ जांच कमिटी को स्कूलों द्वारा लिए गए अधिक शुल्क के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएगी. इसके साथ जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास से वंचित किया गया है, उसकी सूची भी जांच कमिटी को सौंपी जाएगी.
इसे भी पढ़ें – पटना – शहरी विकास के नाम पर शहर को बंद कर देंगे तो बाढ़ कहर बरपाएगी ही
अजय राय ने अभय मिश्रा पर साधा निशाना
अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने अनएडेड स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय मिश्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि अभय मिश्रा ने एक स्कूल अवैध तरीके से कब्ज़ा कर रखा है. उनके ऊपर पूर्व से कई गंभीर आरोप लगे हुए है. बता दें कि अभय मिश्रा की तरफ से बयान आया था कि उपायुक्त को शुल्क निर्धारण कमिटी बनाने का अधिकार नहीं है.
इसे भी पढ़ें –पुलिस के जवान बीपी और शुगर से परेशान, बरियातू थाने में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित
बैठक में कई लोग मौजूद रहे
वर्चुअल बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता धीरज कुमार, महेंद्र राय, रामदीन कुमार, विकास सिन्हा ,संजय सर्राफ ,सरबजीत सिंह, अंजना गुप्ता, पद्मिनी कुमारी, संतोष कुमार, मनीष कुमार ,महावीर सिंह ,प्रणव शंकर, मोहित राज, अनिल कुमार, सृष्टि प्रियंका ,सौम्या आलम, श्रेया नंदी ,संजय कुमार, रीतलाल वर्मा, रेखा किन दो राजेंद्र साहू, रजनी कौर, प्रिंस कुमार, सृष्टि, प्रियंका, अभिनव कुमार, पंकज पांडे, प्राची सिंह, प्रमोद सिंह, प्रतिमा देवी, गणेश उरांव, मनीष कुमार, मोहित राज, अभिनव कुमार, आर्य कुणाल, ओम कश्यप, अनूप सारंगी, मनोज कुमार, अशोक सिंह ,सार्थक पांडे सहित कई अभिभावक शामिल हुए.
इसे भी पढ़ें –धनबाद में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
क्या है झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017
झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार उपायुक्त के द्वारा सभी जिलों में शुल्क निर्धारण कमिटी बनाया जाना अनिवार्य है. साथ ही सभी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का गठन किया जाना है. जबकि अभी तक राज्य में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण को पूरी तरह जमीन पर नहीं उतारा गया है. इसी का परिणाम है प्राइवेट स्कूल अपनी मनमर्जी से फीस बढ़ा देते है.
इसे भी पढ़ें –रांची : बीच सड़क पर कचरे का अंबार, अनदेखा कर गुजर गयी सफाई गाड़ी