- हेमंत सरकार ने झूठे वादे कर राज्यवासियों को दिखाया ठेंगा : विपक्ष
- एमए और बीए पास युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने के वादे का क्या हुआ?
Ranchi: झारखंड विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने सरकार यानि सत्ता पक्ष पर जनता के सवालों से भागने का आरोप लगाया. बीजेपी विधायक भानू प्रताप शाही ने कहा कि कुर्सी पर बैठते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री जनसंवाद बंद कर दिया. इस सत्र से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को भी हटा दिया गया. सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि इस सरकार ने जनता से वादे कर उन्हें ठेंगा दिखा दिया. हेमंत सरकार ने पारा शिक्षकों, गरीब आदिवासियों के साथ-साथ विधायकों को भी ठेंगा दिखाया है. बीजेपी विधायकों को 5 चापानल मिला? 100 यूनिट बिजली माफ करने का क्या हुआ. एमए और बीए पास बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के वादे का क्या हुआ.
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कोरोना पर भानू ने सरकार को घेरा
गुरुवार को सदन के अंदर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर देश में कोरोना लाने का आरोप लगाया था. इसपर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए शुक्रवार को भानु प्रताप शाही पूरी तैयारी करके आये थे. साथ लाये अखबारों को टुकड़ों को सदन में लहराकर उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल 2020 को स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि तबलीगी जमात ने कोरोना लाया. कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग की खामियों को भी लेकर उन्होंने सरकार को घेरा.
कंपनियों की एजेंट बन गई है बीजेपी सरकार : प्रदीप
विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हेमंत सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को बंद कर दिया, लेकिन सरकार ने वैसी योजनाओं को बंद किया है जिसमें लूट मची थी. बीजेपी के लोग कंपनियों के एजेंट बन गये. ये जनता के नहीं कंपनियों की सरकार है. बीजेपी राज्य में गिरती कानून व्यवस्था की बात करती है. आंकड़ों पर गौर करें तो 2015 से 19 तक राज्य में मॉब लिंचिंग की 32 घटनाएं हुई, जबकि 2020 में सिर्फ 3 घटनाएं सामने आई.
337वें रैंक में पहुंच गयी रांची यूनिवर्सिटी : सुदेश
सुदेश महतो ने झारखंड की खराब शिक्षा व्यवस्था को लेकर सदन में सवाल उठाये. उन्होंने कहा कि एक जमाने में रांची विश्वविद्यालय देश का नामी यूनिवर्सिटी था, लेकिन आज भारत में रांची यूनिवर्सिटी 337वें रैंक पर पहुंच गया है. वहीं सिदो-कान्हू यूनिवर्सिटी 790वें रैंक पर पहुंच चुका है. हर साल 10 छात्रों को विदेश भेजने का सरकार का फैसला अच्छा है, लेकिन सरकार को राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की दिशा में प्रयास करना चाहिए. सुदेश ने कहा कि सीएम बताएं कि हर साल 5 लाख नौकरियां देने का उन्होंने जो वादा किया है. 5 लाख लोगों को कैसे नौकरी मिलेगी. क्या ये सरकार मनरेगा को नौकरी मानती है.
65 हजार करोड़ रुपये का होना चाहिए था बजट : सरयू
विधायक सरयू राय ने कहा कि सरकार ने बेवजह बजट का आकार बड़ा कर लिया है. राज्य के लिए 60 से 65 हजार करोड़ रुपये का बजट अच्छा होता, लेकिन 91,277 करोड़ का बजट बना दिया गया. उधार पैसे लेकर आखिर विकास कैसे होगा. शाह ब्रदर्स से जुड़े लौह अयस्क घोटाले के मामले को भी सरयू राय ने सदन में उठाया. उन्होंने कहा कि जब अधिकारियों का रवैया ऐसे मामलों में विवादास्पद रहेगा तो गैर राजस्व कैसे बढ़ेगा.
गौहत्या पर प्रतिबंध लगवा दें अंबा जी : सीपी सिंह
कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि बीजेपी गाय पर राजनीति करती है. हमारी सरकार ने गौ मुक्तिधाम योजना की शुरुआत की है. इसके जवाब में सीपी सिंह ने कहा कि वे गौ भक्त होने के लिए अंबा प्रसाद को बधाई देते हैं. वो अपनी सरकार से कहकर राज्य में गौ हत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध लगवा दें.
सरकार अधूरे कामों को पूरे करेगी : सुदिव्य
विधायक सुदिव्य सोनू ने कहा कि हेमंत सरकार पूर्व बीजेपी सरकार के छोड़े और अधूरे कामों को पूरा करके जाएगी. डबल इंजन सरकार ने बिना स्थिति को समझे लॉकडाउन जैसा अदूरदर्शी फैसला लिया है. लव जेहाद, एनआरसी और सीएए में देश को उलझा दिया.
मृतकों के आश्रितों को मिले 4-4 लाख मुआवजा : नारायण दास
बीजेपी विधायक नारायण दास ने देवघर के देवीपुर में सेप्टिक टैंक हादसे का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि 9 अगस्त 2020 को सेप्टिक टैंक में हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी. अबतक उनके आश्रितों को मुआवजा नहीं मिला है, जबकि गढ़वा में सेप्टिक टैंक हादसे में मारे गये लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा मिला है. सरकार देवीपुर हादसे के आश्रितों को भी 4-4 लाख मुआवजा दे.
गिरिडीह जिले को दिया जाए विशेष पैकेज : बिनोद सिंह
माले विधायक बिनोद सिंह ने गिरिडीह जिले को विशेष पैकेज देने की मांग की. उन्होंने कहा कि गांवों के विकास और वहां की समस्याओं का कहीं कोई डाटा उपलब्ध नहीं है. उग्रवाद प्रभावित गांवों को सड़क से जोड़ने की दिशा में सरकार फेल रही है. गिरिडीह जिले के 300 से ज्यादा नक्सल प्रभावित गांव सड़क से वंचित हैं.
किसानों को मोबाइल देने की योजना का क्या हुआ : पूर्णिमा
झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने बजट को लेकर विपक्ष पर हमला कर दिया. उन्होंने कहा कि 2019 में बीजेपी की सरकार ने किसानों को मोबाइल देने की घोषणा की थी. कहां है किसानों के हाथ में सरकारी मोबाइल. हेमंत सरकार ने मनरेगा कर्मियों के लिए मानव दिवस का सृजन किया. मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई, लेकिन विपक्ष ने कभी इसके लिए हमारी पीठ नहीं थपथपाई. 1930 से सरना कोड को लेकर आंदोलन चल रहा था. हेमंत सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया, लेकिन विपक्ष ने हमारी पीठ नहीं थपथपाई. उन्होंने सदन में पूछे गये सवालों के गलत जवाब मिलने के मुद्दे पर कहा कि उन्हें गलत जवाब मिले हैं. यह बात वो मानती हैं, क्योंकि उनमें आलोचना सहने की भी हिम्मत है.
चिनिया बादाम खाने के लिए बीजेपी दे रही 2-3 हजार : वित्तमंत्री
वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि जब सदन में उन्होंने बजट पेश किया तो विपक्ष सो रहा था. बजट पेश होने के बाद विपक्ष कह रही कि हमारा बजट खराब है. केंद्र से मिलने वाली राशि पर उन्होंने कहा कि यह राज्य का हक है बीजेपी सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों को चिनिया बदाम खाने के लिए 2-3 हजार रुपये दे रही है.
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