New Delhi : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 50वीं बैठक आज मंगलवार को शुरू हुई. खबर है कि जीएसटी परिषद बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान, उपयोगिता वाहनों की परिभाषा के अलावा पंजीकरण और इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) दावों के लिए नियमों को कड़ा करने पर मंथन होगा. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
Union FM Smt. @nsitharaman chairs 50th meeting of GST Council in New Delhi. Also, present are MoS(F) Sh@mppchaudhary, FMs of States & UTs, RS Sh. Sanjay Malhotra, Chairman CBIC Sh. Vivek Johri, Board Members & senior officers from DoR, @GST_Council, CBIC, State/UTs, GSTPW & GSTN. pic.twitter.com/ZVYQDtj6WR
— CBIC (@cbic_india) July 11, 2023
#WATCH | After the 50th GST Council meeting, Delhi Minister Atishi says, “A very important was raised by several Finance Ministers, including that of Delhi – why GST has been brought under PMLA. A gazette was issued on 7th July as per which the entire GST system was brought under… pic.twitter.com/pGkUxah4XA
— ANI (@ANI) July 11, 2023
हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और देश के व्यापारियों के साथ हैं। https://t.co/oFEgAZiojS
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 11, 2023
जीएसटी परिषद-यात्रा की ओर 50 कदमनाम… से लघु फिल्म जारी की गयी
दिल्ली में आयोजित बैठक की शुरुआत में वित्त मंत्री ने जीएसटी परिषद-यात्रा की ओर 50 कदमनाम से एक लघु फिल्म जारी की. वित्त मंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, अबतक हुई 49 बैठकों में परिषद ने सहकारी संघवाद की भावना के साथ लगभग 1,500 निर्णय लिये हैं. 50वीं बैठक एक मील का पत्थर है,. केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं.
विपक्षी दलों के शासन वाले विभिन्न राज्यों ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 50वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष केंद्र के उस फैसले पर चिंता जताई है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) से सूचना साझा करने की अनुमति दी गयी है. जीएसटी परिषद की यह बैठक राष्ट्रीय राजधानी में हो रही है.
25 फीसदी जीएसटी अकाउंट गायब
बैठक में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने जानकारी दी कि जांच में पाया गया है कि लगभग 25 फीसदी जीएसटी खाते मौजूद नहीं हैं. आकलन है कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी करने के बाद वे गायब हो गये हैं. सीबीआईसी ने मई में टैक्स चोरी रोकने के लिए जीएसटी खातों की जांच के लिए अभियान शुरू किया था.
पंजाब के वित्त मंत्री ने इसे कर आतंकवाद बताया
पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसे कर आतंकवाद बताते हुए कहा कि इससे छोटे कारोबारी डरे हुए हैं. वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से धन शोधन रोधक अधिनियम (पीएमएलए), 2022 में संशोधन किया है. इसके तहत जीएसटी की प्रौद्योगिकी इकाई संभालने वाली जीएसटीएन को उन इकाइयों में शामिल कर लिया गया है, जिनके साथ ईडी सूचना साझा कर सकता है.
गैर भाजपा राज्यों ने जीएसटी परिषद में चर्चा की मांग की
बैठक में आप की दिल्ली और पंजाब सरकारों ने इन अधिसूचना पर चिंता जताते हुए इसपर चर्चा की मांग की. दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने यहां संवाददाताओं से कहा, कई वित्त मंत्रियों ने यह मुद्दा उठाया. दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान ने चिंता जताते हुए कहा है कि इसपर परिषद में चर्चा होनी चाहिए. चीमा ने कहा कि कई राज्यों ने चर्चा की मांग की है.
गिरफ्तार हुए तो जमानत भी नहीं मिलेगी
केजरीवाल ने आज ट्वीट कर कहा कि व्यापारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा GST नहीं देता. कुछ की मजबूरी है और कुछ जानबूझकर नहीं देते. कहा कि केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले GST को ED में शामिल कर दिया है. अब अगर कोई व्यापारी GST नहीं देता तो ED उसे सीधे गिरफ्तार कर सकती है. उसे जमानत भी नहीं मिलेगी.
जीएसटीएन को पीएमएलए के तहत लाया गया है
अधिसूचना ईडी को जीएसटी का भुगतान नहीं करने पर किसी भी व्यवसायी को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है. इस तरह के फैसले से देश में कर आतंकवाद बढ़ेगा और यह छोटे कारोबारियों और आम लोगों के लिए खतरनाक है. आतिशी ने कहा कि जीएसटीएन को पीएमएलए के तहत लाया गया है. इसका मतलब यह होगा कि चाहे आप छोटे या बड़े व्यवसाय में हों, यदि आप जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं, तो आप पर रिटर्न दाखिल करने में देरी जैसे अपराधों के लिए ईडी मुकदमा चला सकता है.