Vinit Abha Upadhyay
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची पुलिस को पंडरा ओपी, सुखदेव नगर थाना, जगन्नाथपुर थाना, अनग़डा थाना, मोरहाबादी टीओपी, नामकुम थाना और देवघर थाना का 4 अक्टूबर 2024 से लेकर 17 अक्टूबर 2024 तक की सीसीटीवी को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के इस आदेश और ED के अधिकारियों व अन्य के विरुद्ध पंडरा थाना में दर्ज प्राथमिकी में हाईकोर्ट द्वारा दिए पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को राज्य सरकार ने चुनौती दी है.
राज्य सरकार की याचिका पर शीर्ष अदालत कल यानी मंगलवार को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम एम सुनदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी. दरअसल रांची के पंडरा ओपी में पिछले वर्ष कांड संख्या 507/2024 और 508/2024 दर्ज की गई थी.
पहली प्राथमिकी में अधिवक्ता सुजीत कुमार ने रंगदारी की मांग कर अपहरण करने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने संजीव कुमार पांडेय, रवि कुमार, प्रशांत, दीवाकर व अन्य पर उन्होंने आरोप लगाया था. उनके मुताबिक, दो अक्टूबर को आरोपित उनके कार्यालय आए और हथियार का भय दिखाकर एक सादे कागजात पर लिखवाया कि उन्होंने छह करोड़ 40 लाख रुपये संजीव कुमार पांडेय से लिया है. वे उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए और उनकी एक अन्य कार भी ले लिए.
संजीव कुमार पांडेय ने अपने खाते में 11 लाख 50 हजार रुपये ट्रांसफर कराया और 54 चेकबुक ले ली. दूसरी प्राथमिकी संजीव कुमार पांडेय नाम के व्यक्ति ने धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार से संबंधित धाराओं में दर्ज कराई थी. उन्होंने अधिवक्ता सुजीत कुमार पर आरोप लगाया था कि जमीन घोटाला केस की जांच कर रही ईडी को मैनेज करने के नाम पर नामकुम के सीओ प्रभात भूषण सिंह, धनबाद के डीटीओ दीवाकर द्विवेदी और कांके के अंचलाधिकारी जयकुमार राम से अधिवक्ता सुजीत कुमार ने करीब छह करोड़ रुपये की ठगी की है. दोनों ही प्राथमिकियों में जांच पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है.
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