-विधानसभा सत्र को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों की सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक
-विपक्ष अगर सहयोग करे तो सदन ठीक से चलेगा, हर सवाल का जवाब सरकार देगी
Ranchi: राज्य की हेमंत सोरेन सरकार शीतकालीन सत्र में ही फिर से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को सदन में लाएगी. 15 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार इस प्रस्ताव को पास करेगी. इस बात की पुष्टि झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने मुख्यमंत्री आवास में हुई सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक के बाद की. उन्होंने बताया कि चूंकि राज्यपाल ने अपने संदेश के साथ इसे वापस कर दिया है, इसलिए सरकार इसे पुन: सदन में लाएगी. इससे पूर्व आज इंडिया गठबंधन दल के नेता हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों की बैठक हुई. जिसमें शीतकालीन सत्र को रणनीति बनायी गई.
जनता के सवाल आएं, काम हो यह रहेगा सरकार का प्रयास : आलमगीर आलम
कांग्रेस विधायक दल नेता और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सदन में जनता के सवाल आएं, काम हो, यह प्रयास सरकार का रहेगा. सदन की कार्यवाही ठीक से चले, यह सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष की भी जिम्मेवारी बनती है. छोटे सत्र का सत्ता एवं विपक्ष के विधायक अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है.
शांतिपूर्ण चला सदन तो विपक्ष के हर सवाल का जवाब सरकार देगी
झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार साेनू ने कहा कि सरकार पूरी संजीदगी से जनता के लिए काम कर रही है. काम हम नहीं जनता बोल रही है. हम उम्मीद करते हैं कि अब विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष मिल गया है. अगर विपक्ष ने शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलाने में मदद की तो विपक्ष के हर सवाल का जवाब सरकार देगी. हम विपक्ष से सहयोग की उम्मीद करते हैं. विधि-व्यवस्था पर सरकार के पास भी भाजपा शासित राज्यों के डाटा है.
इसे भी पढ़ें- खलारी सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन ने निजी स्वार्थ के लिए नदी पर बना दिया अवैध पुलिया, होगी कार्रवाई
यह सरकार युवाओं की है, युवा के प्रति संजीदा है सरकार : बन्ना गुप्ता
मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि विपक्ष को अगर काम नहीं दिखता है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं. जनता सब देख और समझ रही है. नियुक्तियों का अंबार लगा है. बहुत जल्द फिर से 8 हजार नियुक्तियां होने जा रही है. हमारी सरकार पूरी तरह से युवाओं की है, युवाओं के प्रति हमारी सरकार पूरी तरह संजीदगी से काम कर रही है. रही बात धीरज साहू कैश कांड या ईडी का तो हम सारे सवालों का जवाब सदन में देंगे,अगर विपक्ष सुनना चाहा तो स्थानीय नीति का स्वरूप कैसा होगा, इस बार अभी बोलना उचित नहीं है. पहले यह बिल आने दें, समय के अनुसार इस पर बोला जाएगा.