Ranchi: राज्य में पंचायतों (कार्यकारी समिति) का कार्यकाल सात जुलाई को खत्म हो रहा है. लेकिन सरकार की ओर से उन्हें एक्सटेंशन अब तक नहीं दिया है. झारखंड में पंचायत चुनाव 2015 में कराये गये थे. राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं अपने कार्यकाल पूरा कर चुके हैं.
कोरोना संक्रमण की वजह से पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी चुनाव नहीं कराये जा सके हैं. पंचायतों का कार्यकाल विघटित होने के बाद सरकार ने आध्यादेश के जारिये कार्यकारी समिति के माध्यम से पंचायतों में काम किया जा रहा है. राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2021 से 7 जुलाई 2021 तक त्रिस्तरीय पंचायतों को एक्सटेंशन दिया था.
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पंचायतों को एक्सटेंशन मिले, विभाग कर रहा प्रयास
मिली जानकारी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकारी समिति का अवधि विस्तार दिये जाने का प्रयास विभाग कर रहा है. हालांकि ग्रामीण विकास और संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने पत्रकारों से बातचीत में कह चुके हैं कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा. इसके लिये सरकार आध्यादेश लायेगी. समय पर पंचायतों (कार्यकारी समिति) को अवधि विस्तर नहीं मिलने से विकास कार्य प्रभावित होगी.
पंचायतों को तीन माह का एक्सटेंशन देने की तैयारी विभाग की ओर से की जा रही थी, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के बीच यह अवधि 6 माह तक हो सकता है. जिसकी तैयारी विभाग ने पूरा कर लिया है.