Ranchi : झारखंड विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार का बस चले तो झारखंड के लोगों को दूसरे राज्य में शिफ्ट करा कर यहां सिर्फ खनन का काम करवायें. सदन में मुख्यमंत्री प्रश्न काल के दौरान विधायक ढुल्लू महतो ने खनन क्षेत्र में कोल कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहण के नियमों का पालन नहीं करने का मामला उठाया. जिसके जबाव देते हुए सीएम ने यह बात कहीं.
इसे भी पढ़ें – सुदेश ने उठाया नेताओं की हत्या का मामला, बोले CM -सवाल नहीं है नीतिगत
कंपनी कोल बेअरिंग एक्ट के तहत रैयतों से जमीन लेती है
ढुल्लू ने कहा कि सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल जैसी कंपनियां अधिग्रहित जमीन का उपयोग नही होने पर या उपयोग पूरा होने के बाद उसे रैयतों को वापस नहीं कर रहे हैं. इस पर सीएम ने कहा कि यह कंपनी कोल बेअरिंग एक्ट के तहत रैयतों से जमीन लेती है. इसमें राज्य सरकार की भूमिका बहुत कम होती है. सीएम ने कहा कि विपक्ष में बैठे लोगों ने ही यह नियमावली बनायी है कि जिस जमीन का उपयोग नहीं होता है उसे लैंड बैंक में रखा जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा है कि कॉल बेरिंग एक्ट और भूमि अधिग्रहण कानून को स्टडी करते हुए इस पर कार्रवाई करेंगे.
इसे भी पढ़ें – प्रशिक्षण पूरा नहीं होने से MACP का लाभ व प्रोन्नति से वंचित हो रहे छह हजार जवान