सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) रिश्वत मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनाये गये 1998 के फैसले को सर्वसम्मति से पलट दिया. NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को कहा कि सांसदों और विधायकों को सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोजन (मुकदमा) से छूट नहीं मिलती. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) रिश्वत मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनाये गये 1998 के फैसले को सर्वसम्मति से पलट दिया. ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/#google_vignette">
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SC overrules 1998 verdict granting immunity to lawmakers from prosecution for taking bribe to make speech, cast vote in legislature
— Press Trust of India (@PTI_News) March">https://twitter.com/PTI_News/status/1764519687591694342?ref_src=twsrc%5Etfw">March
4, 2024
VIDEO | "A seven-judge bench of the Supreme Court has unanimously said that accepting money to ask questions in Parliament or vote in the Rajya Sabha elections is against the constitutional values. That`s why no immunity would be given (to the Parliamentarians)," says advocate… pic.twitter.com/DYGviH6Oci
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