Akshay Kumar Jha
Ranchi: शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस नेताओं की बैठक होती है. इस बात पर मंथन किया जाता है कि बोर्ड, निगम और बीस सूत्री कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और बाकी सदस्य कौन होंगे. कौन सा विभाग किसके पास जायेगा. लेकिन इससे पहले कांग्रेस की तरफ से हर जिला में पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गयी है. इन पर्यवेक्षकों के साथ बीते रविवार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने एक बैठक की.
बैठक में पर्यवेक्षकों को ड्यूटी दी गयी है कि राज्य के हर अंचल कार्यालय के बाहर एक शिविर लगाया जाये. शिविर में जनता से सिर्फ जमीन से जुड़े मामलों के लिए आवेदन लिया जाये. इन आवेदनों को लेकर शिविर में मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ता सीओ के पास जायेंगे और समाधान के लिए दबाव बनायेंगे. जरूरत पड़ने पर कार्यकर्ता पर्यवेक्षक की अगुआई में जिले के डीसी से भी मुलाकात करेंगे.
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सिर्फ जमीन संबंधी समस्याओं की ही क्यों होगी सुनवाई
सीओ राजस्व, निबंधन एवं भू सुधार विभाग के अधिकारी होते हैं. इस विभाग के मंत्री और कोई नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं. कांग्रेस की तरफ से बाकी किसी विभाग के लिए किसी पर्यवेक्षकों की व्यवस्था नहीं की गयी है. ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या स्वास्थ्य विभाग, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग जिनके मंत्री कांग्रेस कोटे से हैं, वहां किसी तरह की कोई समस्या नहीं है.
सबसे अहम विभाग ग्रामीण विकास है. प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में समस्याओं का अंबार लगा रहता है. इस विभाग के मंत्री आलमगीर आलम हैं. क्या वहां ऐसी कवायद की जरूरत नहीं है. क्यों कांग्रेस को सिर्फ भू-राजस्व विभाग जिसके मंत्री मुख्यमंत्री हैं, में समस्याओं का अंबार दिख रहा है. सवाल उठ रहा है कि कहीं कांग्रेस इसी बहाने सीएम को घेरने की तैयारी में तो नहीं लगी है.
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जेएमएम ने कुछ भी कहने से किया इनकार
इस मामले पर लगातार… के संवाददाता ने जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्या से बात की. सुप्रियो ने पूरे सवाल को बड़े ही आराम से सुना, लेकिन इस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया. उन्होंने बस इतना कहा कि अभी मैं इसपर कुछ भी नहीं कह सकता. बाद में इसपर बात करूंगा.
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जनता की सहूलियत के लिए लग रहा शिविरः ठाकुर
इस मामले पर लगातार… ने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह प्रदेश प्रवक्ता राजेश ठाकुर से बात की. उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों को जनता की समस्या को खत्म करने के लिए ऐसा रखा गया है. कांगेस सरकार का अभिन्न अंग है. हमारा काम जनता के कष्ट को दूर करना है. कांग्रेस ने पाया कि ऐसे बहुत सारे जमीन संबंधी मामले हैं जिससे जनता परेशान है. समस्या को सिर्फ सीओ तक ले जाने की बात है.
इसमें कहीं भी भू-राजस्व विभाग को घेरने की बात नहीं हैं. कांग्रेस सभी विभागों को लेकर चिंतित है. जैसे ही बीस सूत्री और निगरानी समिति का गठन हो जायेगा, जनता को सहूलियत मिलने लगेगी. तत्काल लोगों को मदद मिले, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरह का कार्यक्रम तैयार किया है.