Jamshedpur (Sunil Pandey) : जिला प्रशासन की बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई से केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. खासकर मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है. इसे देखते हुए राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पूर्वी सिंहभूम ने वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सभी थानों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देने का आग्रह किया है. वरीय पुलिस अधीक्षक को भेजे गए पत्र में उपरोक्त दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों का हवाला देते हुए बालू ढुलाई में लगे ट्रैक्टरों को नहीं पकड़ने का अनुरोध किया गया है.
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नंबर सत्यापन करने का निर्देश
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की निदेशक ज्योत्सना सिंह ने बताया कि इस कार्य में संलग्न ट्रैक्टरों की सूची (नंबर सहित) सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सभी थानों में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. जिससे बालू का परिवहन के दौरान उन्हें नहीं पकड़ा जा सके. अगर पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है तो नंबर का सत्यापन करके उसे छोड़ा जा सके.
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डीसी के आदेश पर बना है टास्क फोर्स
जिले में बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक के लिए सभी अंचलों में टास्क फोर्स का गठन किया गया है. टास्क फोर्स को उक्त कारोबार में लिप्त संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही वाहनों की धर पकड़ करने के लिए कहा गया है. उपायुक्त के निर्देश के बाद जहां दर्जनों वाहन जब्त किए गए हैं. वहीं 50 से ज्यादा प्राथमिकी भी दर्ज करायी गई है. जिसके कारण अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है.