Ranchi : झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (जरेडा) के दो साल का फंड ऊर्जा विभाग ने वापस ले लिया है. ऐसे में जरेडा को दो साल का फंड सरेंडर करना पड़ा. ये साल 2018-19 और 2019-20. फंड सरेंडर कुछ दिनों पहले हुई है. जिसकी कुल राशि 171 करोड़ रूपये है. आधिकारिक सूत्रों की मानें तो इन दो सालों में जरेडा ने किसी भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया. ऐसे में योजनाएं की राशि सरेंडर की गयी. इस मामले में साल 2020 से जरेडा और ऊर्जा विभाग के बीच पत्राचार जारी रहा. जरेडा की ओर से कई बार फंड सरेंडर नहीं करने के संबध में तर्क दिये गये. इसके बाद भी जरेडा को फंड सरेंडर करना पड़ा. इसमें 120 करोड़ रूपये साल 2018-19 की योजनाओं का था. हालांकि पूर्व की योजनाओं को देखें तो सरकार की ओर से समय पर जरेडा को फंड भी जारी नहीं की गयी. जिससे जरेडा की ओर से कई योजनाओं को रोका गया.
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कौन- कौन सी योजनाएं दो साल में रही प्रभावित
2018-19 वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद ऊर्जा विभाग ने जरेडा को फंड दिया. फंड से पूरी होने वाली योजनाओं में कुसुम योजना, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप सेट, रूफ टॉप पावर प्लांट आदि योजनाएं रही. जिससे जरेडा पूरा नहीं कर सकी. वहीं 2019-20 के लक्ष्य में भी काम किया जाने लगा. ऐसे में योजनाएं पड़ी रह गयी. 2018 में जरेडा की ओर से राज्य में छह हजार सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, सोलर रूफ टॉप योजनाओं पर काम करना था. वहीं पिछले साल से योजनाओं पर काम किया जा रहा है. जिसके तहत जरेडा की ओर से रूफ टॉप सोलर प्लांट समेत अन्य योजनाओं का टेंडर फाइनल हुआ.
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मुख्य सचिव ने किया था पत्र जारी
पूर्व मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी किया गया था. जिसके मुताबिक जिस भी कंपनी या एजेंसी को दो साल से भुगतान नहीं किया गया है, उनकी फंडिंग वापस संबधित विभाग को कर दी जायेगी. इसी आलोक में उर्जा विभाग की ओर से कार्रवाई की गयी. इसके पहले साल 2016-17 में भी पूर्व सरकार की ओर से फंडिंग रोकी गयी थी. वहीं पिछले साल 2020-21 के लिये 155 करोड़ आवंटित किया गया है.
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