Ranchi: झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने राज्य के तीन शहरों में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है. इस योजना पर खर्च होने वाली राशि में केंद्र और विश्व बैंक से सहायता मिलेगी. इसके अलावा राज्य सरकार को भी खर्च करना होगा. अगर JBVNL केवल बिजली उपभोक्ताओं के बकायादारों से राशि वसूलने में कामयाब हो जाए, तो राज्य सरकार की हिस्सेदारी निकल आएगी.
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पूर्व में 228.69 करोड़ की थी योजना
JBVNL ने 2018 में केवल रांची के लिए स्मार्ट मीटर लगाने के लिए टेंडर निकाला था.टेंडर में L-1 कंपनी के चयन में गड़बड़ी होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया.अब नए सिरे से टेंडर निकाले जाने की तैयारी है. पूर्व में रांची के लिए निकाले गए टेंडर में योजना पर 228.69 करोड़ रुपये खर्च होना था.इसमें केंद्र से 30 फीसदी राशि मिल रही थी, जबकि विश्व बैंक से 32 और राज्य सरकार को 38 फीसदी राशि खर्च करनी थी. यानी लगभग 86 करोड़ रुपये राज्य सरकार को खर्च करने थे.इससे कहीं अधिक राशि बिजली उपभोक्ताओं के पास बकाया है. जिसे JBVNL वसूल नहीं पा रही है.
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केवल रांची में 130 करोड़ रुपये बकाया
JBVNL का केवल रांची के उपभोक्ताओं के पास 130 करोड़ रुपये बकाया है.इनमें सरकारी महकमा के साथ-साथ आम घरेलू व व्यावसायिक उपभोक्ता भी शामिल हैं. इसी तरह राज्य के अन्य जिलों की स्थिति है. वहां भी JBVNL का सरकारी कार्यालयों व उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपये बकाया है.
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