झारखंड विस बजट सत्र : बिना नेता प्रतिपक्ष के बजट सत्र का आगाज, राज्यपाल के अभिभाषण का भाजपा ने किया विरोध

सीपी सिंह बोले- महामहिम से झूठ बोलवाया जा रहा

सभी सदस्यों से महत्वपूर्ण सुझाव और विमर्श की अपील की

उग्रवादी हिंसा में मृत व्यक्तियों के आश्रितों की अनुग्रह अनुदान राशि 1 लाख से बढ़कर 3 लाख किया गया

Ranchi :   झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज आज सोमवार से हो गया. खास बात यह रही कि इस सत्र में नेता प्रतिपक्ष का अब तक चयन नहीं हो पाया है. बिना नेता प्रतिपक्ष के ही बजट सत्र की शुरूआत हुई. राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू हुआ. राज्यपाल का अभिभाषण एक घंटे का रहा. इस दौरान राज्यपाल ने सरकार की योजनाओं से लेकर उनकी उपलब्धियों को गिनवाया.

राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भाजपा ने विरोध किया. सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, नीरा यादव ने अभिभाषण के दौरान विरोध प्रकट किया. भाजपा के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने कहा कि राज्यपाल महोदय से झूठ बोलवाया जा रहा है. जो बाते कही जा रही है. वो असत्य है. इसके बाद भाजपा के ज्यादातर विधायकों ने अभिभाषण के दौरान कही गयी बातों का विरोध किया.

लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व: है निर्वाचनः राज्यपाल

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने अभिभाषण में कहा कि निर्वाचन, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है. झारखंड में हाल ही में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं. ऐतिहासिक मतदान होना न केवल लोकतंत्र में जन-जन की प्रबल आस्था का प्रतीक है, बल्कि सरकार के कार्यों और संकल्पों के प्रति जनता के अटूट विश्वास का परिचायक भी है. सरकार ने राज्य की समस्त जनता के लिए विकसित झारखंड के निर्माण के नये विजन और नये मिशन पर नई ऊर्जा, नये उत्साह, नई उमंग और नये संकल्प के साथ काम करना प्रारंभ कर दिया है.

राज्यपाल के अभिभाषण के प्रमुख बिंदु :

1. • भ्रष्टाचार और अपराध पर झारखंड सरकार की कार्रवाई
2. • भ्रष्टाचार के 59 मामले दर्ज, 43 मामलों का निपटारा और 52 सफल ट्रैप.
3. • 56 लोक सेवकों को गिरफ्तार किया गया.
4. • नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 248 नक्सलियों को गिरफ्तार, 24 ने आत्मसमर्पण किया और 9 को मार गिराया गया.
5. • संगठित अपराध के 154 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया.
6. • साइबर अपराध की रोकथाम के लिए 274 मामलों में 898 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया.
7. • उग्रवादी हिंसा में मृत व्यक्तियों के आश्रितों के लिए अनुग्रह अनुदान : उग्रवादी हिंसा में आम नागरिकों की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को राज्य की निधि से देय अनुग्रह अनुदान की राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है.
8. • पुलिस कर्मियों/केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल कर्मियों के आश्रितों के लिए विशेष क्षतिपूर्ति भुगतान : उग्रवादियों के विरूद्ध अभियान के दौरान वीरगति को प्राप्त करने वाले पुलिस कर्मियों/केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल कर्मियों के आश्रितों को अधिकतम 60 लाख रुपये विशेष क्षतिपूर्ति भुगतान का प्रावधान किया गया है.
9. • वीडियो कॉन्फ्रेसिंग सिस्टम का अधिष्ठापन : राज्य के अधिकतर काराओं एवं संबंधित व्यवहार न्यायालयों में बंदियों का उपस्थापन एवं ट्रायल के लिए वीडियो कॉन्फ्रेसिंग सिस्टम का अधिष्ठापन कराया गया है.
10. • कारा सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपकरणों का अधिष्ठापन : कारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से राज्य के सभी काराओं में IP CCTV, Electric Fencing, X-ray Baggage Scanner, Door Frame Metal Detector, Hand Held Metal Detector का अधिष्ठापन कराया गया है.
11. • आपदा राहत के लिए अनुग्रह अनुदान : राज्य की भौगोलिक संरचना एवं जलवायु परिवर्तन से होने वाले विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए मृत व्यक्ति के आश्रित/हकदार को अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने का प्रावधान किया गया है.
12. • श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं : श्रमिकों के आर्थिक एवं सामाजिक हितों का संरक्षण करना सरकार की प्राथमिकता है. इस वित्तीय वर्ष में कुल 91572 निबंधित निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं से संबद्ध कर लगभग 63 करोड़ रुपये की राशि का लाभ दिया गया है. प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष संचालित किया जा रहा है.

बाल श्रम के विरूद्ध कार्रवाई

1. • 122 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है.
2. • 52 बाल श्रमिकों का नामांकन औपचारिक एवं आवासीय विद्यालयों में कराया गया है.
3. • बाल श्रमिकों के माता-पिता को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है.

कौशल विकास योजनाएं

1. • विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के द्वारा युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों के अलग-अलग पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
2. • प्रशिक्षण के बाद सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के तीन माह के अंदरर नियोजित नहीं हो पाने वाले युवकों को रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में 1000 रुपये प्रतिमाह एवं युवतियों/दिव्यांग / परलैंगिक को 1500 रुपये प्रतिमाह, अधिकतम एक वर्ष के लिए DBT के माध्यम से दिया जा रहा है.

औद्योगिक विकास

• झारखंड को निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने और राज्य के सतत् औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विगत वर्षों में सरकार द्वारा अनेकों कदम उठाए गये हैं.
• MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए झारखंड MSME प्रोत्साहन नीति, 2023 एवं झारखंड निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2023 अधिसूचित की गयी है.
• राज्य में Food & Feed Processing उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए झारखंड खाद्य एवं फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2024 का सूत्रण किया गया है.
• विभिन्न औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला संचालित उद्योगों के लिए अलग से Fiscal Benefits का प्रावधान किया गया है.

यूनिटी मॉल और झारखंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर

1. – एक जिला एक उत्पाद पहल को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल स्थापित किया जा रहा है.
2. – यूनिटी मॉल के लिए लगभग रु. 163 करोड़ की लागत से राजधानी रांची में स्थापित किया जा रहा है.
3. – झारखंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण कोर कैपिटल एरिया, धुर्वा, रांची में 3.45 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है.
4. – इस परियोजना की संपूर्ण लागत राशि 47 करोड़ का वहन सरकार कर रही है.
5. – खादी भारत की पहचान है और स्वदेशी भावना को बल मिलता है.
6. – झारखंड राज्य खादी ग्रामीण उद्योग द्वारा राज्य में न सिर्फ खादी उत्पादों का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
7. – खांदी वस्त्रों को लोकप्रिय बनाने के लिए समेकित खादी की योजना कार्यान्वित की जा रही है.
8. – बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भर्ती कैंपों एवं रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है.
9. – इस वित्तीय वर्ष में 81 भर्ती कैंपों एवं 63 रोजगार मेलों का आयोजन कर 8499 युवाओं को रोजगार के लिए चयनित किया गया है.
10. – स्किल कॉन्क्लेव का आयोजन कर 21881 प्रशिक्षणार्थियों को जॉब ऑफर दिया गया है.
11. – राज्य के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
12. – अब तक कुल 48504 रिक्त पदों पर नियुक्ति की अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया है.
13. – सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है.
14. – ऑनलाइन सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई पोर्टल को विकसित एवं लागू किया गया है.
15. – राज्य में मिशन कर्मयोगी के माध्यम से पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण दिये जाने के लिए 1Got Portal पर 18 विभागों को जोड़ने की कार्रवाई की गयी है.
16. – झारखंड की धरा रत्नगर्भा है और खनिज संसाधनों का युक्तिसंगत उपयोग करना आवश्यक है.
17. – वर्तमान में 22 वृहत खनिज ब्लॉक को नीलामी के लिए तैयार किया गया है.
18. – खनिज संपदाओं के दोहन एवं अवैध भारवहन को नियंत्रित करने के लिए वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लगाने की कार्रवाई की जा रही है.
19. – राज्य के विश्वविद्यालयों के भू-गर्भ शास्त्र में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवाओं को स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है.
20. – प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकांश प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोक उपक्रमों तथा निजी प्रतिष्ठानों में कार्य करने का अवसर मिल रहा है.
21. – झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत 1.82 लाख किसानों का 403 करोड़ का ऋण माफ किया गया है.
22. – बिरसा फसल विस्तार योजना अंतर्गत खरीफ एवं रबी में शत प्रतिशत अनुदान पर 1.65 लाख किसानों के बीच गुणवत्तायुक्त बीज का वितरण किया गया है.
23. – मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत 22 जिलों के 226 प्रखंडों के किसान परिवारों को 3500 की राशि दी गयी है.
24. – मत्स्य उत्पादन में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो काफी उत्साहजनक है.
25. – राज्य में दुग्ध उत्पादन क्षमता लगभग 83 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है.
26. – मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 129 करोड़ की राशि लाभुकों के बीच वितरित की जा रही है.
27. – झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत 1.82 लाख किसानों का 403 करोड़ का ऋण माफ किया गया है.
28. – बिरसा फसल विस्तार योजना अंतर्गत खरीफ एवं रबी में शत प्रतिशत अनुदान पर 1.65 लाख किसानों के बीच गुणवत्तायुक्त बीज का वितरण किया गया है.
29. – मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत 22 जिलों के 226 प्रखंड़ों के किसान परिवारों को 3500 रुपये की राशि दी गयी है.
30. – राज्य की पुरानी सिंचाई योजनाओं के पुनरुद्धार एवं लाईनिंग के लिए अब तक 73 योजनाओं का पुनरूद्धार कर 92 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई क्षमता को पुनर्बहाल किया गया है.
31. – झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना चलायी जा रही है, जिसके तहत लाभुकों को 5 कि०ग्रा० चावल प्रति माह प्रति लाभुक उपलब्ध कराया जा रहा है.
32. – पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए प्रति पंचायत 4.2 लाख रुपये की दर से राशि उपलब्ध करायी जा रही है.
33. – मनरेगा योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 7.79 करोड मानव दिवस का सृजन करते हुए कुल 2620 करोड़ की राशि का व्यय किया गया है.
34. – बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में लगभग 29 हजार एकड़ भूमि पर 32 हजार से अधिक परिवारों के लिए बागवानी का कार्य किया जा रहा है.
35. – झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की शुरूआत की गयी है, जिसके द्वारा 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की सभी पात्र महिलाओं के खाते में रुपये 2500 प्रतिमाह DBT के माध्यम से दिया जा रहा है.
36. – मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के युवाओं को विदेश में शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं.
37. – झारखंड प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली, 2024 के अंतर्गत छात्र-छात्राओं के लिए पूर्व निर्धारित छात्रवृत्ति की न्यूनतम राशि 500 एवं अधिकतम राशि  2250 की दर में वृद्धि कर उसे क्रमश : 1500 और 4500 रुपये कर दिया गया है.
38. – मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 7625 आवेदन स्वीकृत करते हुए कुल  438 करोड़ की राशि लाभुकों को उपलब्ध करायी गयी है.
39. – राज्य के कुल 2495 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ICT कार्यक्रम के तहत डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था की गयी है.
40. – मध्याहन भोजन योजना संचालित की जा रही है, जिससे लगभग 30 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं.
41. – राज्य के अनाथ एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाल्मिकी छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गयी है.
42. – मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत लाल, पीला एवं हरा राशन कार्डधारी परिवारों को प्रतिवर्ष 15 लाख रुपये तक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है.
43. – जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 62.55 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल जल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. इसके विरुद्ध वर्ष 2024 तक 34 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जा चुका है.
44. – प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अब तक 2.11 लाख आवासीय इकाई स्वीकृत किये गये हैं.
45. – राज्य सरकार द्वारा वैसे सभी घरेलू उपभोक्ता, जिनका मासिक बिजली खपत 200 यूनिट या उससे कम है, को मुफ्त बिजली की सुविधा जून, 2024 से दी जा रही है.
46. – मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत JBVNL के 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थी घरेलू उपभोक्ताओं के अगस्त 2024 तक के बकाया विद्युत बिल की 3620 करोड़ रुपये की राशि को माफ कर दिया गया है.
47. – राज्य में सड़क नेटवर्क के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में लगभग  838 करोड़ की राशि के 43 पथ तथा एक पुल निर्माण योजना का कार्य पूर्ण किया गया है.
48. – मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 1588 करोड़ की राशि के 422 योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है.
49. – राज्य में विमानन क्षेत्र के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें Jharkhand Flying Institute सोसाइटी का गठन किया गया है.
50. – राज्य में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए झारखंड पर्यटन व्यापार पंजीकरण नियमावली गठित की गयी है.
51. – झारखंड सरकार द्वारा इको टूरिज्म योजना के तहत पर्यटन क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है.
52. – राज्य में खेल-कूद सुविधाएं बढ़ाने के लिए 41 आवासीय क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र एवं 102 डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र संचालित किये जा रहे हैं.
53. – झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मीडिया प्रतिनिधियों /पत्रकारों को ग्रुप चिकित्सीय एवं व्यक्तिगत दुघर्टना बीमा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है.
54. – झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित नये अधिवक्ताओं को प्रथम तीन वर्ष की अवधि के दौरान वृत्तिका भत्ता के रूप में 5000 की राशि दी जा रही है.