कोयला मंत्रालय से 6 राज्यों को मिले 704 करोड़, 199 करोड़ के साथ ओडिशा पहले स्थान पर रहा
Amit Singh
Ranchi: देश के छह कोयला धारक राज्यों के खानों की नीलामी हुई. इससे कोयला मंत्रालय को 704 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ. मंत्रालय ने नीलामी से प्राप्त राशि को सभी छह कोयला धारक राज्यों को आवंटित कर दिया. इसमें पहले नंबर पर 199 करोड़ 81 लाख 43 हजार 795 रुपये के साथ ओडिशा है. इसके बाद मध्यप्रदेश दूसरे नंबर पर है. झारखंड को कोयला खदानों की नीलामी से 130 करोड़ 99 लाख 10 हजार 684 राजस्व की प्राप्ति हुई. नीलामी राशि आवंटन में झारखंड चौथे नंबर पर रहा.
इसे पढ़ें- झारखंड विधानसभा : ढुल्लू महतो ने अवैध कोयला खनन की सीबीआई जांच की मांग की
कोयला मंत्रालय ने नीलामी से आवंटित राशि को सभी छह राज्यों, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिया है. मंत्रालय ने कहा है कि यह राशि राज्यों में हो रहे विकास कार्य पर खर्च होंगे. सभी छह राज्यों के 18 कोयला खदानों की नीलामी हुई. नीलामी से प्राप्त होने वाली कुल राशि का 704 करोड़ पहली किस्त है. नीलामी में बोली लगाने वाली सभी सफल कंपनियों ने राशि की पहली किस्त जमा कर दी है. बोली लगाने वाली कंपनियों को तीन बार में पूरी राशि जमा करने का निर्देश गया है. मंत्रालय के अनुसार, दूसरी और तीसरी किस्त सीधे कंपनियों द्वारा राज्य सरकार के खाते में जमा किया जाएगा.
इसे भी पढ़ें- दिल्ली सेवा विधेयक : शाह ने कहा, आप की समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं, भ्रष्टाचार छुपाने के लिए विजिलेंस पर कब्जा करना मकसद
कोयला मंत्रालय के अनुसार, नीलामी से प्राप्त राशि राज्य सरकारें विकास और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने पर खर्च कर सकती हैं. इसके साथ ही शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बढाने में राशि का उपयोग हो सकेगा. नीलामी राशि के अलावा राज्यों में एक बार कोयला संचालित होने पर, कंपनियों द्वारा मासिक प्रीमियम और रॉयल्टी भी राज्य सरकार के खाते में जमा किया जाएगा.
किस राज्य को कितनी राशि मिली
ओडिशा – 1998143795
मध्यप्रदेश – 1888592781
छत्तीसगढ़ – 1471830625
झारखंड – 1309910648
महाराष्ट्र – 187500000
पश्चिम बंगाल – 187500000
कुल राशि – 7043477885
इसे भी पढ़ें- झारखंड विधानसभा : ढुल्लू महतो ने अवैध कोयला खनन की सीबीआई जांच की मांग की