Kiriburu (Shailesh Singh) : उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों का रोड कनेक्टिविटी एवं उसका कायाकल्प डीएमएफटी फंड से होगा. समय पर योजनाओं को पुरा करने पर होगी जोर. इसे लेकर पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल दो और तीन अगस्त को विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे. उल्लेखनीय है कि पश्चिम सिंहभूम का सारंडा, कोल्हान एवं पोड़ाहाट वन प्रमंडल के अधिकांश गांव अत्यंत नक्सल प्रभावित है. ऐसे गांवों का रोड कनेक्टिविटी पंचायत, थाना, प्रखंड व जिला मुख्यालय से आज भी नहीं है. सड़क नहीं होने से ग्रामीण तमाम प्रकार की सुविधाओं, विकास योजनाओं से वंचित हैं. सारंडा का लेम्ब्रे, बहदा, राजाबेड़ा समेत अन्य वन प्रमंडलों के दर्जनों गांव वर्षा में टापू में तब्दील हो जाते है. ऐसे गांवों के स्कूल बंद हो जातेहैं, स्वास्थ्य व अन्य सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं. पुलिस को भी सड़क नहीं होने की वजह से नक्सलियों के खिलाफ आपरेशन चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
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बैठक में पुलिस अधीक्षक समेत कार्यपालक अभियंता होंगे शामिल
सूत्रों के अनुसार डीएमएफटी फंड से चल रही योजनाओं और माननीय लोगों तथा आरसीडी, ग्रामीण कार्य विभाग से प्रस्तावित योजना की स्वीकृति के लिए उपायुक्त अनन्य मित्तल गम्भीर हो चुके हैं. समय पर निविदा का निष्पादन, समय पर कार्य पूरा किए जाने पर बैठक का मुख्य उद्देश्य होगा. साथ ही बीते दो माह से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अनन्य मित्तल लगातार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक कर रहे हैं. जिला के एक मात्र कार्यकारी एजेंसी एनआरईपी को भी डीएमएफटी फंड से योजना दी गई है. कार्य अधूरा रखने वाले ठेकेदारों पर कड़ी करवाई किए जाने की भी इस बैठक में चर्चा होने की बात कही जा रही है. एक ही ठेकेदार सभी विभाग में पांच – 10 से अधिक योजना ले कर कार्य को समय पर पूरा नहीं कर रहे हैं. उपायुक्त ने इस बैठक में पुलिस अधीक्षक समेत सभी कार्यपालक अभियंता को बुलाएं हैं.
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