Lagatar Desk
राजस्थान सरकार ने निजी स्कूलों की फीस 30 प्रतिशत कम करने का आदेश दिया था.
स्कूल संचालक इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गये.
सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई को अपने फैसले में कहा है कि कोविड के दौरान स्कूल बंद पड़े हैं. ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. ऐसे मेंअभिभावकों को फीस में राहत मिलनी जाहिए. स्कूलों को कैंपस में दी जाने वाली कई सुविधाओं का खर्च नहीं उठाना पड़ रहा है. इसलिए संचालन का खर्च कम हो गया है. इसलिए स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस की फीस जरूर घटानी चाहिए.
क्या झारखंड में भी स्कूलों को फीस कम करने के लिये हेमंत सरकार को आदेश जारी नहीं करनी चाहिये ?
आज इन्हीं दो सवालों का जवाब देकर अपनी आवाज खुद बुलंद करें….
आखिर हेमंत सरकार को किस बात का इंतजार है ?
आप नहीं बोलेंगे तो सरकार को क्या मतलब ! इसलिये आप बोलें, तभी सुनेगी सरकार …
अपनी राय लिखने के लिये नीचे कमेंट बॉक्स में टाईप करें….
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