New Delhi: किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत हुई. बैठक के दौरान सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि जब तक रास्ता नहीं निकलता है तब तक एक निश्चित समय के लिए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी जाए. साथ ही एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें सरकार और किसान दोनों हों.
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प्रस्ताव का 22 जनवरी को किसान नेता देंगे जवाब
वहीं, सरकार के इस प्रस्ताव पर किसानों नेताओं ने 22 जनवरी को होने वाली अगली बैठक में जवाब देने को कहा है. बुधवार को किसान संगठनों के साथ सरकार के 10वें दौर की बातचीत हुई. इस बैछक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज हमारी कोशिश थी कि कोई निर्णय हो जाए. किसान यूनियन कानून वापसी की मांग पर थी और सरकार खुले मन से कानून के प्रावधान के अनुसार विचार करने और संशोधन करने के लिए तैयार थी.
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