New Delhi : राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के ट्रैक्टर मार्च और ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के बाद हुई हिंसा की न्यायिक जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी है. जनहित याचिका एक वकील द्वारा दायर की गयी है, जिसने मंगलवार की हिंसा और राष्ट्रीय राजधानी में अराजकता की न्यायिक जांच की मांग की है. याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का तीन सदस्यीय पैनल का गठन करने की मांग की है.
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ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा को लेकर 22 एफआईआर दर्ज
याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से पुलिस को दिल्ली हिंसा मामले के संबंध में एफआईआर दर्ज करने और गणतंत्र दिवस पर हाथापाई के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया. इस सब के बीच,दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के संबंध में 22 एफआईआर दर्ज की हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा, “कल किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के संबंध में 22 प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं.
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसानों की ट्रैक्टर परेड के संबंध में चार प्राथमिकी दर्ज की थीं, जिनमें से तीन पूर्वी दिल्ली जिले में दर्ज की गयी थीं, जबकि एक शाहदरा जिले में थी. किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में कई स्थानों पर हिंसा देखी गयी, क्योंकि प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गये और बैरिकेड तोड़ दिये. प्रदर्शनकारियों ने लाल किले की प्राचीर पर चढ़ कर झंडे लहराये. कई स्टेशनों पर मेट्रो सेवाएं रोक दी गयीं और सड़कों पर यातायात को भी मोड़ दिया गया.
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शाह ने बैठक की, हिंसा में शामिल लोगों की पहचान होगी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा के बाद राष्ट्रीय राजधानी में कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की. बैठक के दौरान अतिरिक्त अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात करने का निर्णय लिया गया. बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, दिल्ली के पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव सहित अन्य उपस्थित थे. समझा जाता है कि शाह ने उन्होंने दिल्ली पुलिस को हिंसा में शामिल लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को दिल्ली में संवेदनशील स्थानों पर तैनाती के लिए लाया जायेगा. राजधानी दिल्ली में सीमावर्ती बिंदुओं – सिंघू, गाजीपुर, टिकरी, मुकरबा चौक, नांगलोई और इन विरोध प्रदर्शनों से जुड़े इलाकों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गयीं. किसान तीन नवगठित कृषि कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं.
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