NewDelhi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद से नदारद रहने वाले भाजपा सांसदों को लेकर नाराज हैं. पीएम ने उन सांसदों की लिस्ट मांगी है, जो सोमवार को राज्यसभा से गायब थे. खबर है कि पीएम मोदी ने सोमवार को अधिकरण सुधार विधेयक, 2021 को राज्यसभा में पारित कराये जाने के समय भाजपा के कई सांसदों के अनुपस्थित रहने को लेकर मंगलवार को चिंता जतायी है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज को भाजपा संसदीय दल की बैठक में इस मामले को गंभीर मानते हुए प्रधानमंत्री ने उन सांसदों के नाम मांगे जो कल विधेयक के पारित होने के समय सदन में मौजूद नहीं थे.
Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh and other MPs arrive for BJP’s parliamentary meet, ahead of today’s session. pic.twitter.com/3OegqDQqHn
— ANI (@ANI) August 10, 2021
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अधिकरण सुधार विधेयक, 2021 को मंजूरी प्रदान की गयी
जान लें कि राज्यसभा में सोमवार को छोटी चर्चा के बाद विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक, 2021 को मंजूरी प्रदान की गयी. इस विधेयक में चलचित्र कानून, सीमा शुल्क कानून, व्यापार चिन्ह कानून सहित कई कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव है. जानकारी के अनुसार विपक्ष द्वारा इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा गया था. इस क्रम में विधेयक पर मतविभाजन की मांग की. हालांकि मतविभाजन में सदन ने 44 के मुकाबले 79 मतों से विपक्ष के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया. बता दें कि राज्यसभा में वर्तमान में भाजपा के कुल 94 सदस्य हैं.
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पीएम मोदी ने भाजपा सांसदों को तीन टास्क दिये
खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा सांसदों से तीन मुद्दों पर जोरदार अभियान को कहा है. इन मुद्दों में कुपोषण उन्मूलन, अपने निर्वाचन क्षेत्रों में खेल और खेलों को प्रोत्साहित करने.आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड” के बारे में जागरूकता पैदा करना शामिल है. पीएम ने पार्टी की संसदीय दल की बैठक में कहा कि सांसदों को कुपोषण उन्मूलन का मुद्दा उठाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से सामाजिक योजनाओं को जमीन पर लागू किया जाये.
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युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने की जरूरत
टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है. कहा कि सांसदों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राम पंचायत स्तर से ऊपर की ओर खेल सिखाने का प्रावधान है. तीसरा मुद्दा जिस पर पीएम चाहते हैं कि उनकी पार्टी के सहयोगी आयुष्मान भारत के कार्यान्वयन पर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि कैशलेस उपचार की सुविधा इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे. जान लें कि गोल्डन कार्ड या ई-कार्ड लाभार्थियों को कैशलेस उपचार की अनुमति देता है.