Ranchi: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल लक्ष्य 3,53,666 रखा गया था. इसके विरुद्ध अबतक 3,45,881 आवास स्वीकृत किये गये हैं, जबकि राज्य के 11 जिलों में 2868 आवास की स्वीकृति अबतक लंबित है. लंबित आवासों की स्वीकृति 31 अगस्त तक हर हाल में किया जाना है. इसको लेकर विभाग हर दूसरे सप्ताह में समीक्षा भी कर रहा है.
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31 अगस्त तक हर हाल में स्वीकृति प्रदान करना है
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लंबित कार्यों को गंभीरता से लेते हुए झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र लिख 31 अगस्त तक हर हाल में स्वीकृति प्रदान करने को कहा है. साथ ही उपायुक्तों से कहा गया है कि भूमिहीन लाभुकों को भूमि उपलब्ध करते हुए आवासों की स्वीकृति प्रदान की जाय.
भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति की अंतिम तारीख 31 अगस्त निर्धारित की है. निर्धारित समय के बाद आवास स्वीकृति बंद कर दी जायेगी. विभाग की ओर से दिये गये निर्देश के अनुसार भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराते हुए आवास स्वीकृति प्रदान करने को कहा गया है. साथ ही अस्थायी पलायन कर गये लाभुकों से संपर्क कर उनके जॉब कार्ड और बैंक खाते की कॉपी प्राप्त कर आवास स्वीकृत करने को कहा गया है. जो लाभुक आवास बनाने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें दो बार नोटिस कर रिमांडर देने को कहा गया है.
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किन जिलों से प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति है लंबित
- देवघर 147
- दुमका 485
- गोड्डा 162
- जामताड़ा 21
- पाकुड़ 276
- पलामू 606
- साहिबगंज 825
- गढ़वा 200
- पूर्वी सिंहभूम 61
- गुमला 128
- लोहरदगा 106
- रांची 54